खोज

नारायण अधिकारी। असार २४, चितवन। उद्योगी व्यवसायीले असार मसान्तमा बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न कठिन भएको जनाएका छन् । विद्युत्, टेलिफोनदेखि कर्मचारीको तलबसमेत तिर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरुले लकडाउनका कारण बैंकको व्याज र किस्ता तत्काल तिर्न नसक्ने जनाएका हुन ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराई होटल बचाउन कठिन भएको बताउनुहुन्छ । बैंकको व्याज र किस्ता असारमा तिर्न नसक्ने भन्दै उहाँले होटल कुर्ने कर्मचारी र बिजुलीको पैसा पनि तिर्न नसकेको बताउनुभयो । 

सौराहाका १२० होटलमा रु २० अर्ब भन्दा बढी लगानी छ । उहाँका अनुसार बैंकिङ् ऋण मात्र रु आठ अर्ब बढी छ । ऋण तिर्ने समय पछाडि सार्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै अन्य होटलको अवस्था पनि उस्तै छ । होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश चुके यस अन्तर्गत रहेका देशभरका ८० हजार होटलको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुहुन्छ । होटल बन्द नै भएकाले अहिले व्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

व्यवसायीले भ्रमण वर्ष लक्षित गरी २५–३० प्रतिशत थप लगानी गरेको भन्दै उहाँले त्यससँगै कोभिडका कारण व्यवसाय ठप्प रहँदा आफूहरु मर्कामा परेको बताउनुभयो । व्याज र किस्ता पुनर्ताजगी गर्न र सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत थप कर्जा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

कोभिड १९– का कारण निकै प्रभावित बनेको कुखुरा व्यवसायीको पनि आफ्नै पीडा रहेको छ । सो व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट धेरै किसान विस्थापित बनिसकेको भन्दै असारमा नभएर एक वर्षसम्म व्याज र किस्ता तिर्ने अवस्थामा व्यवसायी नभएको बताउनुहुन्छ । बैंकले चालु पूँजी थप्नुपर्ने भन्दै उहाँले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन एक वर्ष लाग्ने बताउनुभयो । आफूहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष समस्या राखिसकेको भन्दै विष्टले अब थप ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा व्याज र किस्ता तिर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यवसायीले चालु पूँजी थप गर्न, किस्ता एक वर्षपछि मात्र राख्ने गरी पुनर्ताजगी गर्न, लकडाउनको समयको व्याज मिनाह गर्न माग गरेका छन् । नेपालमा कुखुरापालन व्यवसायमा रु एक अर्ब ५० करोड भन्दा बढी लगानी छ । यस व्यवसायमा रु ३५ अर्ब बढी बैंकिङ् ऋण रहेको विष्ट बताउनुहुन्छ ।

नेपाल दाना उद्योग सङ्घ केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्करप्रसाद कँडेल राज्यले अहिले सहयोग नगरे नेपालको आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय धरासयी हुने बताउनुहुन्छ । किसानसँग कुखुरा नहुँदा अहिले लागत मूल्य पाएको भए पनि भित्रीरुपमा धेरै किसान घरको न घाटको हुन पुगेको भन्दै उहाँले किसानले व्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

कोभिड १९– का कारण यातायात क्षेत्र पनि पूर्ण रुपमा प्रभावित छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम सुवेदी सवारीसाधन थन्किएर बसेकाले तत्काल ऋणको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराएको बताउनुहुन्छ । देशभरमा सार्वजनिक यातायातका लागि किनिएका सवारी साधनको सङ्ख्या नौ लाख भन्दा बढी रहेको भन्दै उहाँले यसमा रु १५ खर्ब लगानी रहेको बताउनुभयो । जसमध्ये ६० प्रतिशत बैंकको लगानी भएको सुवेदी बताउनुहुन्छ ।  

कोभिड १९– को सङ्क्रमणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी रहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपाने अहिले व्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । नेपालका १८ वटा मेडिकल कलेजको मासिक रु एक करोड हाराहारी व्याज र रु दुई करोड किस्ता तिर्नुपर्ने भए पनि तलब खुवाउन नसकेको एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका न्यौपानेको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कोभिडसँगै खर्च बढेकाले निजी क्षेत्रका अस्पताल दयनीय अवस्थामा छन् । सबै मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थाबाट खर्च धान्ने भए पनि अहिले पढाइ ठप्प हुँदा शुल्क उठ्न सकेको छैन ।

न्यौपाने सरकारले लकडाउनको अवधिको निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, कर्मचारीको तलब सरकारी सरह खुवाइदिनुपर्ने र बंैकले व्याज र किस्ता तिर्ने समय सार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षण संस्थाको अवस्था पनि उस्तै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । भृकुटी बोर्डिङ्स्कुल नारायणगढका प्राचार्य रामजी पाण्डे निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षक कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत नसकेकाले बैंकको व्याज र किस्ता तिर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुहुन्छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । प्राइम बैंक भरतपुरका प्रबन्धक पदम पौडेल आफूहरुलाई कुनै निर्देशन नआएकाले विगतझै व्याज र किस्ता असारमा तिर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ऋणिहरुले आफ्ना गुनासो राखिरहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउने बाहेक अन्य अधिकार आफूसँग नरहेको बताउनुभयो । रासस