खोज

जेठ २२, दाङ | लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार निमार्णको काम शुरु गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभाहल निर्माणको काम शुरु गरिएको हो । सभाहल निर्माणका लागि रु पाँच करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणको काम शुरु भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले जानकारी दिनुभयो । 

कोभिडको सङ्क्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा पनि निर्माणको काम नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो । एक सय मानिस अटाउन सक्ने सभाहल, सभामुखको लवी, स्टेज सबै निर्माण हुनेछन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य रहे पनि लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने भएको मजगैयाँले बताउनुभयो । 

गुरुयोजनाको काम जारी

प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम शुरु भएको छ । तीन  कन्सलटेन्सी गुरुयोजना निर्माणका लागि छानिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । “नमूना राजधानी निर्माणको गुरुयोजना एउटा आधार हुनेछ”, मजगैयाँले भन्नुभयो, “देशकै नमूना शहर बनाउने सङ्कल्प छ ।” त्यसैका आधारमा काम अगाडि बढेको छ । 

राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती, गढवा गाउँपालिका–१, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–८ र ९ लाई समेटनेछ । प्रशासकीय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूदलगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोही अनुसार डिजाइन बनाइनेछ ।

मन्त्रालय स्थानान्तरको तयारी

चालु आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै देउखुरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल मुकामका रुपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । भर्खरै मात्र राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलको चाहनाअनुसार मन्त्रालयको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने र त्यहीअनुसार हामीले मन्त्रालयका लागि भवन खोज्न थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौँ ।” आगामी साउन १ गतेबाट १२ जिल्ला हेर्ने तर बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ । रासस