२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

शिवम् सिमेन्टले तिरेन साढे दुई अर्ब विद्युत् महसुल

२०७८, १३ भाद्र आईतवार १०:५९

भदौ १३, वाग्मती (रासस)। शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत् महसुलबापत रु दुई अर्ब ३४ करोड तिरेको छैन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत सो रकम नतिरेको हो । 

डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक पटक पत्र पठाएपनि हालसम्म रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वाग्मती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शशिभुषण साहले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने बताउँदै आए पनि हालसम्म पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सकेको छैन । सो बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएपनि हालसम्म रकम उठ्न नसकेको प्रमुख साहको भनाइ छ । 

सर्वोच्च अदालतले उक्त महसुल तिर्नका लागि शिवम् सिमेन्टलाई दुई वर्षअघि नै आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त रकम तिरेको छैन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा