खोज

मंसिर ८, काठमाडौं | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल कलको शुल्क कम गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणको कात्तिक २९ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेवाप्रदायकलाई हाल लिँदै आएको शुल्कको तुलनामा ४४ पैसा सस्तो बनाउने गरी तयार पारिएको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ माघ १ गतेबाट कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि प्राधिकरणले २०७६ पुस महिनामा अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६ जारी गरेको थियो। यसमा सेवाप्रदायकले हाल आफ्नो नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा (उदाहरणका लागि एनसेलबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल गर्दा) अन्तरआवद्धता शुल्कबापत प्रति मिनेट ५४ पैसा थप लिँदै आएका छन्।

निर्देशिकाले त्यसमा परिवर्तन गर्दै त्यस्तो शुल्क बढीमा १० पैसा कायम गरेको छ। निर्देशिका लागू भएसँगै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलमध्ये एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीको नम्बरबाट अर्को कम्पनीको नम्बरमा कल गर्दा लाग्दै आएको शुल्क ४४ पैसाले घट्ने छ।

हाल नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिमबाट अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा प्रति मिनेट दुई रुपैयाँ लाग्छ भने पोस्टपेडबाट कल गर्दा एक रुपैयाँ ५० लाग्छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्रिपेडबाट प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ६ पैसा र पोस्टपेडबाट ६६ पैसा मात्रै लाग्नेछ।

त्यस्तै एनसेलबाट अन्य सेवाप्रदायकको नम्बरमा कल गर्दा हाल प्रति मिनेट कर बाहेक एक रुपैयाँ ९९ पैसा लाग्दै आएको छ। जुन एक रुपैयाँ ५५ पैसामा सीमित हुनेछ। यस्तै स्मार्टसेलबाट एनसेल र नेपाल टेलिकममा कल गर्दा प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ४८ पैसामात्रै लाग्नुपर्ने हो। तर हाल स्मार्टबाट अन्य सेवाप्रदायकमा कल गर्दा प्रति मिनेट १ रुपैयाँ ९२ पैसा लाग्दै आएको छ।

त्यसो त निर्देशिका अनुसार यो व्यवस्था २०७६ चैत २० देखि नै लागू हुनुपर्ने हो। तर, त्यसबेला तोकिएको समय नजिकिँदै गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै तत्काल कल शुल्क घटाउने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए।

प्राधिकरण भने निर्धारित मिति (२०७६ चैत २०) देखि नै कल शुल्क घटाउने अडान लिएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आउनु भन्दा एक हप्ताअघि कोभिड–१९ का कारण लागू गरिएको लकडाउनले उक्त विषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो।

त्यसपश्चात् गएको भदौमा प्राधिकरणको बोर्डले निर्देशिका लागू गर्दा कोभिड–१९ का कारण कम्पनीको आम्दानी, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गर्ने राजश्व र उपभोक्ताको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

‘सोही निर्देशनका आधारमा हामीले कम्पनीहरूको आम्दानी, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गर्ने राजश्व र उपभोक्ताको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ,’ प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले भने, ‘उक्त अध्ययनबाट कुनै पनि शीर्षकमा तात्त्विक रुपमा नकारात्मक असर नपर्ने पाइयो। त्यसैका आधारमा प्राधिकरण बोर्डले माघ १ गतेबाट निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको हो।’

बोर्डले पहिलो चरणमा आन्तरिक कलमा हुने अन्तरआवद्धता शुल्कको हकमा मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कलको अन्तरआवद्धता शुल्कको विषयमा भने कोभिड–१९ को प्रभाव र मुख्य सेवा प्रदायकको कुल आम्दानी लगायतको विषयमा थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

यससँगै सेवाप्रदायकले आन्तरिक कल अन्तर्गत ल्याण्डलाइन अर्थात फिक्स सर्भिस एफएसबाट एफएसमा कल गर्दा २० पैसा, एफएसबाट मोबाइल सर्भिस (एमएस) मा कल गर्दा १० पैसा, एमएसबाट एफएसमा कल गर्दा २० पैसा र एमएसबाट एमएस अर्थात माबोइलबाट मोबाइलमा कल गर्दा बढीमा १० पैसा मात्रै थप गर्न सक्नेछन्।