२०८२, १३ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

सुदूरपश्चिममा सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

२०७८, २६ माघ बुधबार ०३:०८

माघ २६, काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५० मेगावाट  सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सरकारले सम्भाव्यता  अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा  मङ्गलबार बसेको लगानी बोर्डको ४९ औँ बैठकले डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा विकास   गर्ने गरी अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगर पालिका र   डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगर पालिकामा सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि अध्ययन  गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।

डोटीमा अनुमानित १२५ मेगावाट तथा डडेल्धुरामा २२५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपियाँँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा भारतको सेन्ट्रलइलेक्ट्रोनिक लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका  लागि  अनुमति प्रदान गरिएको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा