२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन

२०७५, २४ श्रावण बिहीबार १७:०१

साउन २४, काठमाडौँ (रासस) | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनतालाई सजिलो र सुशासन हुने भएकाले नोटिस बोर्ड सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । 

अडियो सेवा नेपाल टेलिकमबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछ । नोटिस बोर्डमा स्थानीय तहका काम कारवाही, सूचना र जानकारीमूलक कुरा सेवाग्राहीले सजिलै पाउने उहाँले बताउनुभयो । 

‘‘एक जना कर्मचारीको आवाजमा स्थानीय तहका सूचना र जानकारीमूलक कुरा रेकर्ड गरेर नोटिस बोर्डमा राखिन्छ’’ सूचना तथा प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाले भन्नुभयो, ‘‘यसरी राखिएको नोटिस बोर्डको सूचनालाई सेवाग्राहीले २४ घण्टा फोन गरेर सुन्न सक्दछन् ।’’ 

नोटिस बोर्डमा २ देखि ३ मिनेटसम्मको आवाज रेकर्ड गरेर राखिन्छ । सामजिक सुरक्षाभत्तालगायत सूचनाहरुसमेत नोटिस बोर्डमा राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

टेलिकमले उपलब्ध गराएको ल्याण्डलाइन फोनमा सेवाग्राहीले फोन गरेपछि नोटिस बोर्डबाट स्थानीय तहका गतिविधिसमेत जानकारी पाउने छन् । 

उक्त ल्याण्डलाइन नम्बरमा फोन गर्नका लागि निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिएको कम्प्युटर अधिकृत झाले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस