पुस २८, मलेसिया । मलेसिया सरकारले केहि समय पहिले विदेशी कामदारले तिर्दै आएको मासिक लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको नयाँ ब्यवस्था मलेसियाली ब्यबसायीहरुको चर्को बिरोधपछि तत्काल लागू नगर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् वैठकले लेबी हटाउने निर्णय एक बर्ष पछि धकेल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि यातायातमन्त्री लियो तियोङले रोजगारदातालाई बिदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक बिकाशलाई गति दिने उदेश्यले नयाँ ब्यबस्था तत्कालै लागू नगर्ने निर्णय भएको अन्तरास्ट्रिय संचारमध्यमले जनाएका छन् ।
गत डिसेम्बर ३१ तारिखमा मलेसिया सरकारले इम्प्लोयर म्यान्डेटोरी कमिटमेन्ट शिर्षकको नयाँ ब्यबस्था लागू गर्दै जनवरी १ तारिखदेखि बिदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो ।
सरकारको अचानकको निर्णयको बिरोध गर्दै मलेसियास्थित ब्यबसायीले निर्णय सच्चाउन दबाब दिँदै आएका थिए । बिदेशी कामदारको लेबी रोजगारदातलो तिर्दा बिदेशी कामदार महंगो पर्ने र त्यसले मलेसियाली अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने उनीहरुको दावी थियो ।
अन्ततः सरकारले ब्यबसायीको यही दावीलाई पत्याउँदै लेबी हटाउने निर्णय सन् २०१८ बाट मात्र लागू गर्ने जानकारी दिएको छ ।