खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको स्वास्थ्य जाँच शुल्क परिमार्जन गर्दै एकै पटक तीन हजार शुल्कको वृद्धि गरे । यसरी वृद्धि हुँदा श्रमिक माथि ठूलो भार थपिएको छ । गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वृद्धि गरि ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुस्कर सहित श्रम-रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका केहि अधिकारीहरु समेतलाई बिचौलिया पक्षले आफ्नो प्रभावमा पारेर शुल्क वृद्धि गराउन ठूलो भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । विशेष गरि मलेसिया रोजगारको सिन्डिकेट गर्दै आएका पक्षको प्रभावमा मन्त्री र अधिकारीहरु परेको बुझिएको छ । यसै सम्बन्धमा बुझ्न मन्त्री भण्डारीलाई पटक – पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठाउदैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले गत मंसिरमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्यानै नदिई श्रममन्त्री र श्रम सचिवले बिचौलियाहरुबाट प्रभावमा परेर अर्कै निर्णय गरेका हुन् । मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेट गर्ने पक्षले मलेसिया मेडिकल गरेको शुल्क लिए बराबर हुनेगरि उनैको सल्लाहमा शुल्क बढाईएको बुझिएको छ ।

सिंहको अध्यक्षमा गठन भएको कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एक रुपता ल्याउनु पर्ने, एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्थ काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परिक्षणको लागि कम्तिमा वि-ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको ‘सी’ ग्रेडको मेडिकल संस्थाहरुमा परीक्षण हुन्छ । तर अधिकांशले मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय मेडिकल गरेको पाइएको छैन । मेडिकल गर्ने संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दा १५०० मै पनि मेडिकल हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यसो त कतारको मेडिकल कतार भिसा सेन्टरबाट पास भएपछि वास्तविक परीक्षण बिनै ५०० मै पनि कागजमा मात्र रिपोर्ट फिट देखाएर श्रम स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरिएको पाइएको छ । यो लामो समयदेखिको बेथितिमा सबै पक्ष मौन छन् । कतार भिसा सेन्टरले मेडिकल गरेर कतार लैजान फिट भनेको कामदारले श्रमस्वीकृति प्रयोजनकै लागि फेरी अर्को संस्थामा मेडिकल गराउन पर्ने बाध्यता छ । श्रम-मन्त्रालयले प्रयास गर्ने हो भने कतार भिसा सेन्टरबाटै कामदारको मेडिकल रिपोर्ट लिएर श्रम-स्वीकृति प्रक्रियामा जान सकिने अवस्थालाई अनदेखा गरिएको छ ।

मन्त्रीको कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा बुझाएको सुझाव अनुसार गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छ तर मन्त्रीको ध्यान त्यता छैन । कार्यदलको सुझाव अनुसार जाँदा व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार कुनै फाइदा नहुने देखेपछि स्वास्थ्य व्यवसायी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी परिक्षण शुल्क वृद्धि गरिएको आरोप श्रममन्त्रीमाथि छ । अहिले शुल्क मात्र वृद्धि भएको भने होइन । मेडिकल संस्थाहरुले बिभिन्न ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ । तर मेडिकल व्यवसायीहरुले यो कार्यविधि मेडिकलहरुलाई बार्गेनिङ गर्न र अनुगमनको डण्डा चलाएर थप अशुल्ने नियतले आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

त्यसो त लामो समयदेखि सिन्डिकेटधारी पक्षलाई साथ दिदै आएको श्रम मन्त्रालयले यसअघि २०८० साउन १ गते वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बढीमा ६ हजार ५०० लिन पाउने तोकेको थियो । तर पनि मलेसियाको मेडिकल गराउने निश्चित ३६ मेडिकल संस्थाहरुले मात्र ९ हजार ८०० शुल्क लिएर लाखौँको संख्यामा मलेसिया जाने नेपालीहरुको बायो मेडिकल गर्दै आएका थिए । यसरी मलेसिया मेडिकल गर्ने मेडिकलहरुले कामदारसँग ९८०० शुल्क लिएर तीन भाग लगाउने गरेका थिए ।

कामदारबाट अशुली हुने रकमबाट तीन हजार मलेसियाका अमिनको कम्पनी बेस्टिनेटलाई, तीन हजार सिन्डिकेट जीवित राख्न नेता-मन्त्री-कर्मचारी र केहि पत्रकारसम्मलाई दिनुपर्छ भन्दै सिन्डिकेटका मालिकलेनै लिने गरेको र बाँकी तीन हजार मात्र मेडिकल गर्ने व्यवसायीले राख्ने गरेको स्रोतको दावी छ । यसरी भाग पाएकै कारण यो बेथिति बिरुद्ध श्रम मन्त्रालय मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता हुने गरेको थियो । वेवास्था गरेकै कारण कामदारबाट अशुलिने रकम मध्ये श्रम मन्त्रालयलाई समेत भाग लगाएर मौन बनाइएको बताइन्छ । मेडिकल सिन्डिकेटको रकम भाग लाग्ने विषयमा मिडियामा पटक-पटक सार्वजनिक हुँदा त्यस्ता मेडिकलहरुको छानबिन नहुँदा बेथिति मौलाईरहेको छ ।

‘बर्षौंसम्म ३६ वटा मेडिकलले मात्र मलेसियाको मेडिकल कसरी पाए ? अरु मेडिकल किन घुस्न सकेनन् ? मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा बर्षौंसम्म सम्बन्धित पक्षसँग पहलकदमी लिने कोसिस किन गरेन ?’ धेरै प्रश्नका विषय अनुत्तरित छन् । अर्कोतर्फ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बिभिन्न प्रसंगमा तिनै मेडिकल अरुभन्दा गुणस्तरीय भन्दै स-शुल्क प्रमोसन गर्ने गरेका छन् । श्रम-मन्त्रालय भित्र मेडिकलहरु हेर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीहरुले जोसुकै श्रममन्त्री नियुक्त भएर आएपनि सुरुवातमै मिलिमतो भएको र स्वार्थ जोडिएको बिचौलिया पक्षलाई गुणस्तरीय मेडिकल भन्दै परिचय दिएर सकारात्मक बनाउने, भेटाउने र नजिक बनाइदिने गरेका छन् । जसको प्रभावमा बिचौलिया पक्षले सहजै आफ्नो स्वार्थको चंगुलमा पार्दै आएको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९५०० बनाएको छ । यो रकम मलेसिया मेडिकल गर्नेहरुले लिने रकम बराबरकै रकम हो । मलेसिया मेडिकल गर्दा लिईने ९८०० मध्ये ३०० मलेसिया पैसा पठाउँदा काटिने शुल्क हो । त्यस बाहेक मेडिकल गर्ने कामदारले तिर्ने शुल्क तीन भागलाग्ने अवस्थामा रकम ९५०० नै हुन आउँछ । सोहि रकमसँग ठ्याक्कै मिलाउने गरि श्रममन्त्री भण्डारीले मेडिकल शुल्क निर्धारण कसरि गरे ? शंकाको विषय छ । श्रम मन्त्रालयले १०००/२००० नबढाई सिधै ३००० नै बढाउनुको कारण मलेसिया मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्ने पक्षसंगकै मिलिमतोमा गरिएको हो भन्ने सिधै बुझ्न सकिन्छ’ एक मेडिकल व्यवसायी भने । यसरी मन्त्री मनाउन उक्त पक्षले रकम समेत उठाईसकेको ति व्यवसायीको दावी छ ।

ति व्यवसायीले अगाडी भने ‘अब नयाँ कार्यविधि अनुसार भए-नभएको अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि बार्गेनिङमा छाड्ने कुरा हुन्छ । १० बर्ष अघि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति जस्तै यो क्षेत्र बन्छ । नीतिमा छ भन्दै त्यसैलाई देखाएर व्यवसायीलाई डर देखाएर कानुन लाग्ने भन्दै दच्काउज्ञे र पैसा पाएपछि गल्ति गरेपनि छोड्दै घुस अशुल्ने नियतले छुट्टै कार्यविधि र शुल्क वृद्धि गरिएको बताइएको छ । ‘नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पर्दैन अलपत्र छाड्ने अनि मनलाग्दी गर्ने अवस्था हुन्छ ।’ ति व्यवसायी ठोकुवा गर्छन् ‘यो कार्यविधि सुधारको लागि होइन । मन्त्रालयले सुधार गरेको पक्ष कुन देख्नुभयो ? नीति अनुसार व्यवहार भए-नभएको भोलीका दिनमा हेर्नु अनि थाहा पाउनुहुन्छ ।’

यस अघि वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत मेडिकल गर्दा १९ परीक्षण हुनुपर्ने थियो तर अब ३४ परीक्षण हुनुपर्ने भनिएको छ । यस अघि जे-जे मापदण्ड भनिएपनि अधिकांशले इसिजी, मोन्टक्स परीक्षणनै नगर्ने गरेको पाइएको छ । सेरोलोजी परीक्षण गर्दा एकैपटक धेरैको रगत मिसाएर गरिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसो त १५००-२००० मा समेत मेडिकल हुँदै आएको अवस्था छ । कामदारसँग बढीनै शुल्क लिए पनि मेडिकल रिफर गर्ने एजेन्टहरुलाई ठूलो कमिसन बुझाउने गरिएको पाइएको छ । अब बढ्ने शुल्कको बेथितिलाई यसरीनै हेर्ने हो भने प्रयाप्त अनुगमन नहुने, नियमित छड्के नहुने र मनपरी गर्न दिने अवस्था देखिन्छ । अनुगमनको रचनात्मक अभ्यासलाई मन्त्रालयले चाहेर पनि पछ्याउन नखोज्दा प्रमाणको अभावले गलत अभ्यास गर्नेहरु समेत कारवाहीबाट सहजै उम्किने गरेका छन् ।

एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई कमिसन दिन पर्ने बेथिति र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण स्वास्थ्य परिक्षण नै गुणस्तरीय छैन । केहि समय अघि साझा सवाल मिडियाले गरेको एक अध्ययनको क्रममा मलेसिया मेडिकल गर्दा कामदारसँग ९८०० रुपया शुल्क लिने मेडिकलले नै युएई जाने कामदारको २००० मा मेडिकल गरेको प्रमाणित भएको थियो । जब कि मेडिकल व्यवसायीहरुले २००० मा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार १९ प्रकारको परीक्षण गर्न सम्भवनै छैन । १९ प्रकारका परीक्षण गर्दा बिभिन्न परीक्षणनै नगर्ने व्यवसायीले अब झन् ३४ प्रकारको परीक्षण गर्लान् ? भन्ने प्रश्नको जवाफनै नखोजी श्रममन्त्रीले बिचौलियालाईनै फाइदा पुग्ने गरि निर्णय गरेपछि आलोचना भएको छ ।

जानाकार पक्षले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार्न म्यानपावर, मेडिकल र अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई एकापसमा स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताउँछन् तर सरकारको कमजोरीको कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि मिलिमतोमा छन् । सरकारले कुन म्यानपावरले कुन मेडिकबाट मात्र मेडिकल गराईरहेका छन् वा कुन अभिमुखिकरण संस्थाबाट मात्र अभिमुखिकरण तालिम लिन पठाईरहेका भन्ने कुराले क-कसको मिलिमतो कोसँग छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिने कुराको ख्याल गरेको छैन । जसको कारण आफ्नो स्वार्थ मिल्ने संस्थामा मात्र कामदार पठाउनेदेखि बिबिध सेटिङ गरेर बेथिति बढ्ने गरेका छन् ।

संघियतासंगै स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखिकरण आफूलाई पायक पर्ने जताबाट लिन पाउनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले म्यानपावर वा एजेन्टले भनेकै मेडिकल तथा ओरिएन्टेसनमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको फाइदा ति पक्षले कमिसनको रुपमा लिएको पाइएको छ । त्यसरी कमिसनको कारण गुणस्तरीय सेवा नपाउनुको साथै बेथिति बढेको छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा कामदारको तर्फबाट सतप्रतिशत शुल्क अशुलेर गुणस्तरीय सेवा दिईरहेका छैनन् । कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि तिर्ने रकम कमिसनको रुपमा बिचौलिया पक्षलाई फिर्ता हुँदा अधिकांश मेडिकलले गुणस्तरीय मेडिकल गरिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको लागतको समस्या घट्दो नभई बढ्दो छ र अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुको बेथिति उस्तै छ । एकै व्यक्तिले २ / ३ पटक आइरिस इन्ट्री गरेर तालिममा सहभागीनै नभएको व्यक्तिको हाजिरी भईरहँदा डुप्लिकेसनको कुरा हेरिएकै छैन । अर्कोतर्फ समयसापेक्ष पाठ्यक्रमनै छैन । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागु भएको आगामी असारमा १० बर्ष पुग्दैछ, त्यसतर्फको बेथितिमा आजसम्म श्रम मन्त्रालय बेथितिमैत्रीनै छ ।