खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । नैतिक भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली कामदारसँग कुनै लागत शुल्क नलिने नीति सहित क्रमश: बिकसित भएका बिभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । इथिकल रिक्रुटमेन्ट अन्तर्गत कामदार पठाउने म्यानपावरहरु नेपाल सरकारको सय संख्या पुर्याउनैपर्ने नीतिको कारण खारेजीको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

इथिकल रिक्रुटमेन्ट अन्तर्गत मलेसियाका रोजगारदाताको मात्र माग लिएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावरहरु लामो समयदेखि मलेसिया रोजगार सुचारु नहुँदा बिजनेस-बिहिन छन् । यी म्यानपावर कम्पनीहरूले क्रमश: आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । यी म्यानपावरहरुले आरविए (Responsible Business Alliance) ले तय गरेको नीति पालना गर्ने क्रममा अन्य देशको मागमा कामदार पठाएका छैनन् । यस्तै अवस्थामा अब आगामी वैशाखभित्र मलेसिया रोजगार सूचारु नभए यी म्यानपावरले सय संख्या कटाउन नसक्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संसोधन)२०७६ मा म्यानपावर नवीकरणको लागि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस अघि पटक-पटक नियमावलीको त्यो व्यवस्था लागू भईरहेको थिएन तर यो बर्ष फरक अवस्था छ । यसअघिनै बाधाअड्काउ आदेश दिँदा तात्कालिन मन्त्रीपरिषदले ‘अन्तिम पटक’ भनेर सम्वोधन गरेको छ । जसको कारण अबको आर्थिक बर्षमा म्यानपावरहरुले सय संख्या पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छ । यहि बाध्यताको चंगुलमा शुन्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने भनि खोलिएका म्यानपावरहरु पनि पर्ने भएका हुन् ।

यसअघि यस नियमावलीको पाँचौ संसोधन लागू हुन नपाउँदै कोरोना महामारी सुरु भएको थियो । पछि कोरोना महामारीको कारण देखाएर मन्त्री परिषदको बैठकले वर्षमा एक सय श्रमिक पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय श्रम गन्तव्य देशमा कोरोनाका कारण रोजगारी बन्द भएसम्मको लागि थियो । गतबर्ष अन्तिम पटकको लागि भन्दै वार्षिक सयभन्दा कम कामदार पठाउने ३१७ म्यानपावरको नवीकरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेले ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ०८०/८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव ०८१/८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम एकपटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने’ निर्णय गरिएको थियो । बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश जारी गराउने दौडमा यहि नियमावलीलाई देखाएर २०७६ यता संख्या नपुर्याउने म्यानपावरहरुबाट माथि मन्त्रीसम्मलाई बुझाउनुपर्छ भन्दै पैसा संकलन हुने गरेको विषयमा व्यवसायीहरुबाटै गुनाशो हुँदै आएको अवस्था छ । तर अब भने ‘अन्तिम पटक’को लागि भन्दै गरिएको २०८१ को निर्णयपछि सय संख्याको बाध्यकारी नियमावली कार्यान्वयनमा जाने वा खारेज गर्ने दुई बाटोमा छ । तत्काल उक्त नियमावली खारेज हुने अवस्था नभएका कारण यो बर्ष सय संख्या नपुर्याउने म्यानपावर खारजी मै जाने विषयले व्यवसायी आतंकित छन् ।

आरबिएको आचार-संहिता अनुसार चल्दा शुन्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने भनि विकसित भएका केहि म्यानपावरले आपूर्तिकर्ताहरू (suppliers) का लागि न्यूनतम नैतिक र व्यावसायिक मापदण्डहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड पालना गर्ने क्रममा मलेसिया बाहेकका देशबाट शुन्य लागतका मागहरु ल्याउन सहज छैन । नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति व्यवहारमा लागू छैन । यस्तै अवस्थामा शुन्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने उदेश्यसहित बिकसित भएका म्यानपावरहरुले युएई, कतार, साउदी, कुवेत र बहराइन लगायत स्रोत देशबाट नैतिक अभ्यास गर्ने गरि कामदारको माग पाउँदैनन् । केहि कम्पनीको माग पाएपनि स्वास्थ्य परिक्षण, विमा, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम रोजगारदाताले दिन मान्दैनन् । त्यस्ता रकम नदिँदा श्रमिक आफैले लागत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी गर्दा अडिटमा प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

‘मलेसिया बाहेक नेपालमा माग आउने खाडीका राष्ट्रहरुमा शुन्य लागत तथा नैतिक भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत कामदार पठाउने सम्भवना नै छैन’ व्यवसायीको धारणा छ । यसमा सरकारकै कमजोरी रहेको ति व्यवसायी बताउँछन् । ‘सरकारले १० बर्ष अघि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेपनि व्यवहारमा ध्यान नदिँदा अधिकांश डिमाण्डमा कामदारले चर्को लागत तिर्न बाध्यता छ । सरकारको नीति अनुसार व्यवहार भएको भए खाडी राष्ट्रहरुमा समेत यस्तो अभ्यास क्रमश गराउन सकिने अवस्था रहने थियो ।’ ति व्यवसायीको धारणा छ ।

नेपालीहरुको मुख्य श्रम गन्तव्य मलेसियाका केहि बहुराष्ट्रिय रोजगारदाता कम्पनीले नेपालमा केहि म्यानपावरहरूलाई अडिटनै गराएर डिमाण्ड दिने गरेका छन् । त्यस्ता म्यानपावरले आफूलाई नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा पूर्णत: शुन्य लागत नीतिसंगै नैतिक भर्ना अभ्यासलाई क्रमश सुधार्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । तर १० महिनादेखि ठप्प मलेसिया रोजगारको कारण मलेसिया रोजगारमै भर पर्ने व्यवसायीहरु मारमा छन् । मलेसिया रोजगारमा भर गर्ने अन्य म्यानपावरहरुले दुबई, कतार, कुवेत र साउदी बाट माग ल्याएर भनेपनि संख्या पुर्याउन सक्ने बिकल्प हुँदा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने म्यानपावरहरु भने कमाईसकेको सांख जोगाउने वा भत्काएर अरुले जस्तै अभ्यास सुरु गर्ने भन्ने गम्भीर सोचमा छन् ।

चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । मलेसियाले बिदेशी कामदार लैजान गत जेठ १८ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । जुन प्रतिबन्ध हालसम्म खुलेको छैन । गत मङ्सिरमा मलेसियाको प्लान्टेसन क्षेत्रमा कामदार लैजाने निर्णय गरेता पनि ति रोजगारदाता गैरजिम्मेवार बन्दा नेपालमा नैतिक अभ्यासको प्रक्रियामा रहेका म्यानपावरहरुले उक्त डिमाण्ड पाउन सकेनन् । कामदार भर्तिको नैतिक अभ्यास नहुँदा १२ सय नेपाली कामदारको माग भएको प्रतिष्ठित फेल्डा प्लान्टेसनको डिमाण्डमा नेपाली कामदार रोजगारमा जान सकेनन् । फेल्डाले नैतिक अभ्यास गर्न नखोज्दा जोपायो त्यस्ता म्यानपावरलाई डिमाण्ड बेचेको आरोप लगाइएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले न्यूनतम यति श्रमिक पठाउनुपर्छ भनेर तोक्नु गलत भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाइ छ । संघले यी नीति हटाउन ताकेता गरेपनि हटाउन सकेको छैन । यसअघि संघकै पहलमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश हुँदै आएको थियो । न्यूनतम यति श्रमिक पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले म्यानपावरमा गलत प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको व्यवसायीहरु स्वीकार्छन् । कोटा पुर्याउन नसक्ने म्यानपावरले डिमाण्ड किनेर भएपनि संख्या पुर्याउने होडबाजी चल्ने गरेको अवस्था छ । जसको भार विदेश जाने श्रमिकलाईनै पर्ने गरेको छ ।

शुन्य लागत वा न्यून लागतमा कामदार पठाउने नीति लिएर काम गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छैन । म्यानपावरको अनुगमन र बर्गिकरणमा समेत श्रम मन्त्रालयको ध्यान छैन । बिभागले गत बर्ष फ्री भिसा फ्री टिकेटमा कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको विवरण मागेको थियो । कुन उदेश्यले उक्त विवरण मागिएको हो भन्ने आजसम्म खुलेको छैन । पछिल्लो समय केहि म्यानपावरले शुन्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने नीति लिएर आफूलाई क्रमश बिकास गर्दा सरकारी पक्षको ध्यान उनीहरुमा नगएको गुनाशो छ । केहि म्यानपावरले नैतिक अभ्यास गर्दै गर्दा राज्यले ध्यान नदिनु, प्रोत्साहन नगर्नु र पुरस्कृत नगर्नुले सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षले सुधार खोजिरहेको छैन भन्ने बुझिएको एक व्यवसायीले गुनाशो गरे । पछिल्लो समय हरेक सय नेपाली कामदार मध्ये ४ देखि ६ जनाले शुन्य लागतमै रोजगारमा जान पाईरहेको बताइन्छ । यो विषयको पुष्टि रोजगारमा गएका कामदारहरुले समेत गर्न थालेका छन् । बेथितिको बजारमा यस्तो सकारात्मक कदमलाई क्रमश: वृद्धि गर्न श्रम मन्त्रालयले प्रोत्साहनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाईएको छ ।