२०८२, १९ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

१ सय जना कामदार विदेश पठाउने नसक्ने,३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ ।२०७५  चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो
२०८२, ९ श्रावण बिहीबार १४:०९

काठमाडौँ | वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय कामदार पनि नपठाउन सकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ ।

२०७५  चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।

ऐन अनुसार नै ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएको छ । १६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रावधान हुट्ने छ । कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ । साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ ।

कानुन अनुसार नै ती संस्थाको इजाजतपत्र अहिले निलम्बनको अवस्थामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

गत आव पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो ।

‘ऐन आइसकेपछि पोहोर सालको जस्तै बीचमा ग्याप हुन्छ । असार मसान्तदेखि लिएर कुन मितिमा त्यो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यो मितिको अब ग्यापको विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने विधितिरै जान्छ होला,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

ऐनसँगै वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन २३ चैतमा हुने रास्वपाबाट सभामुखको लागि डीपी अर्याललाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय सदनमा मेरो भूमिका पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष हुनेछ: महावीर पुन प्रतिनिधि सभामा तीन अध्यादेश पेश संसदकाे दाेस्राे बैठक २२ चैत्रमा बस्ने जनताको मतबाट आएको यो सरकार जनताको हितमा समर्पित होस्: ज्ञानेन्द्र शाही एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ देश जलाउने खलपात्रलाई नायक बनाइयो : सांसद थापा सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न आएका हौं: रवि लामिछाने पूर्वयुवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले माग्यो समय,ओली र लेखकलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने २७ दिनपछि इनिसाको शव बुझ्दै आफन्त काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुलाई तानातान गरेको आरोपमा ४८ जना पक्राउ रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो यस वर्ष एसईईमा ५ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै दीपक खड्का र रेखा शर्मालाई रिहा गर्न अस्वीकार वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी