२९ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

१ सय जना कामदार विदेश पठाउने नसक्ने,३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ ।२०७५  चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो
९ श्रावण २०८२, बिहीबार १४:०९

काठमाडौँ | वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय कामदार पनि नपठाउन सकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ ।

२०७५  चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।

ऐन अनुसार नै ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएको छ । १६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रावधान हुट्ने छ । कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ । साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ ।

कानुन अनुसार नै ती संस्थाको इजाजतपत्र अहिले निलम्बनको अवस्थामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

गत आव पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो ।

‘ऐन आइसकेपछि पोहोर सालको जस्तै बीचमा ग्याप हुन्छ । असार मसान्तदेखि लिएर कुन मितिमा त्यो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यो मितिको अब ग्यापको विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने विधितिरै जान्छ होला,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

ऐनसँगै वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव