खोज

साउन २६, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगार बिभागले एक आपसमा गाभिन चाहने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका लागि गाभिने प्रकृया सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पुर्याउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु एकापसमा गाभिन सक्ने नीति समेत छ । यसै अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरु गाभिनको लागि बैदेशिक रोजगार बिभागले सूचना जारी गरेको हो । 

एउटै म्यानपावरले धरौटी रकम पुर्याउन नसके दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएर धरौटी रकम पुर्याउने सुबिधा दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्र म्यानपावर मर्जरको विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको थियो । म्यानपावर धरौटी तथा मर्जको समयावधी भदौ १८ गतेसम्म सकिने भएकाले त्यस अगावै म्यानपावर कम्पनीहरुले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पुर्याउन नसक्नेले मर्ज भइसक्नु पर्नेछ । नयाँ नीति अनुसार म्यानपावर संचालनको लागि अब जम्मा २४ दिनको समयावधि रहेको अवस्थामा म्यानपावरहरु बीच गाभिने वा पैसा जुटाउने भन्नेमा तीब्र छलफल सुरु भएको छ । 

म्यानपावर कम्पनीहरु एकापसमा मर्ज हुनको लागि बिभिन्न ९ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बिभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

एक आपसमा गाभिन चाहने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका लागि गाभिने प्रकृया सम्बन्धी सूचना