२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

साउन महिनाभर: कुन म्यानपावरले कति कामदारको श्रम स्वीकृति लिए ? (टप-५० सूची सहित)

२०७६, ४ भाद्र बुधबार ११:०१

अनिल अधिकारी | भदौ ४, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगारीका लागि गत साउन महिनाभर ६९८ म्यानपावर कम्पनीले बिभिन्न देशमा रोजगारीको लागि कामदारको श्रम स्वीकृति लिएका छन् | बैदेशिक रोजगार बिभागको रिपोर्ट अनुसार गत महिनाभर संस्थागत बैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको शंख्या कुल १५ हजार ६१८ जना रहेका छन् | जसमा महिलाको शंख्या २ हजार ८ जना रहेको छ | 

रिपोर्ट अनुसार साउन महिनामा सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिने म्यानपावरमा एसओएस म्यानपावर सर्भिस रहेको छ | उसले साउनमा मात्र १२३ महिला र ३२५ पुरुष कामदार गरि ४४८ जनाको श्रम स्वीकृति लिएको छ | त्यस्तै नौकिरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट दोश्रो स्थानमा रहेको छ |  उसले साउनमा मात्र ३१९ कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएकोमा महिलाको शंख्या ९८ रहेको छ | त्यस्तै तेश्रो स्थानमा रहेको पाराडाइज इन्टरनेशनलले २०७ पुरुष र ९८ महिला गरि कुल ३०५ कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ | 

टप ५० म्यानपावरहरुमा… 




प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस