२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तीन दिनदेखि मलेसियामा जारि वार्ता सकियो, रोजगारी खुलाउने सहमती

२०७६, २६ भाद्र बिहीबार ०९:११

मनोज पराजुली । भदौ २६, क्वालालम्पुर | नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयमा  सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसिया विच श्रम समझदारी अनुरुप बाँकि रहेका विषय टुंगो लगाउन दुई देश बिचको प्रविधिक कमिटिको बैठकमा सहमती भएको हो ।

मलेसिया रोजगारी खुलाउन मंगलबारदेखि मलेसियामा बार्ता जारी थियो । तीन दिनसम्मको वार्तामा के-के सहमति भयो भन्ने बिषयमा कुनै कुरा सार्वजनिक गरिएको थिएन । अघिल्लो बर्ष जेठ २ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउन मलेसियन उच्च अधिकारी सहित नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोलि गत सोमबार मलेसिया गएको थियो । 


दुई देश बीचका प्रतिनिधि सहभागी भएको बैठकबाट मलेसियाको रोजगारीको ढोका खुला भएको हो । दुई देशको सहमतिसंगै अब नयाँ कामदारले बैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने बाटो समेत खुला भएको छ । 

मलेसिया र नेपाल बीच भएको पछिल्लो सहमतिको बिषयमा थप जानकारी केहिबेरमा आउने छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस