खोज

भदौ २९, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ १८ गतेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिकका पासपोर्ट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले नयाँ व्यवस्था अनुसार धरौटी नबुझाएका म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेजीमा परेको भन्दै श्रमिकको पासपोर्ट नराख्न निर्देशन दिएको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै सरकारले न्यूनतम  दुई करोड देखि ६ करोडसम्म पुर्‍याएको थियो। सो अनुरुप धरौटी राख्न नसकेर ३ सय ३ म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा परेका थिए। ती म्यानपावरमा पासपोर्ट भए तत्काल फिर्ता लिन विभागले श्रमिकलाई आग्रह गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ८ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै काम गर्न पाउने छन्। ती म्यानपावरमा भएका पासपोर्ट तथा माग पत्र भने नयाँ गाभिएको म्यानपावरमै सार्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागद्द्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ 'भदौ १८ अघि गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु स्थगित गरि १५ दिन भित्रमा कामदारको पासपोर्ट र नगद फिर्ता गर्ने, विदेसस्थित रोजगारदातासँग लिएको मागपत्र वमोजिमको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसक्ने सम्बन्धित रोजगारदातालाई जानकारी गराउने, प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने भएका प्रमाणिकरण गरिएका मागपत्र बारे सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगलाई जानकारी दिने, नयाँ माग पत्र नल्याउने एवं प्रमाणिकरण जस्ता कार्य नगर्नुहोला ।' मर्जरमा पनि नगएका र बढेको धरौटी पनि नराखेका म्यानपावर कम्पनीलाई भने पासपोर्ट नराख्न विभागले निर्देशन दिएको हो।

कार्यालयको बोर्ड हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको परिचय पत्र रद्ध गर्ने, संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा उजुरीहरू तत्काल फरफारक गर्ने र हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका व्यक्तिका विवरण विभागमा पेश गरी कारोबार फरफारक गराउन आगामी दिनमै वैदेशिक रोजगारीका कुनै पनि कारोबार नगर्न विभागले म्यानपावरलाई निर्देशन दिएको छ। यस निर्देशनको अवज्ञा गरिएमा हदैसम्मको कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।

खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले तत्कालै धरौटीसमेत फिर्ता नपाउने विभागले जनाएको छ। सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले पठाएका श्रमिकको श्रम अवधि सकिएमा बाँकी रहेको रकम फिर्ता हुनेछ। खारेजीमा परेका म्यानपावरको ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी रहेको छ। तर यो रकमबाट बाँकि २ वर्षमा कामदारलाई क्षतिपुर्ती दिंदा सकिएमा म्यानपावरले बाँकि रहेको रकम र बैंक ग्यारेन्टी पाउने विभागले जनाएको छ ।