२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसिया शून्य लागत सहित रोजगारी नियमित भएकोमा खुशी

२०७६, ३० भाद्र सोमबार १८:२८

भदौ ३१, काठमाडौँ | नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले शून्य लागतसहित मलेसिया रोजगारी नियमित भएकामा खुशी व्यक्त गरेको छ । 

सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन भएको बताउनुभएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष पहलकदमीबाट मात्र मलेसिया जाने श्रमिकलाई आर्थिक राहत मिलेको सङ्घले जनाएको छ । 

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भदौ २६ गते भएको सहमतिले संघले उठाउदै आएको मागहरु सम्बोधन भएको र श्रमिकहरुको लागि पनि फलदायी हुने भएकाले सरकारको यो कदमलाई संघले स्वागत गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

"दुईदेशबीचको सहमति पुर्व नेपाली श्रमिकले बिभिन्न संस्था र प्रणालीको नाममा ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यु ले देखाउनु भएको गम्भीर चासो तथा नेपाल सरकार तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहल कदमीले मलेसिया जाने श्रमिकलाई आर्थिक राहत मिलेको छ'।" विज्ञप्ति मा भनिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस