खोज

असोज ३०, काठमाडौँ | खाडी नेपालीहरुको बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो । झन्डै ४ लाख नेपाली कामदार रहेको कतारले न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बुधबार पारित गरेसंगै कतारमा रहेका नेपाली सहित सबै देशका कामदारहरुलाई राहत हुने भएको छ ।

कानुनमै न्युनतम तलबको व्यवस्था लागु भएपछि अहिलेजस्तो कतार जाने अदक्ष कामदारको तलब ९ सय रियाल निर्धारण गरेपनि रोजगारदातालाई कतारले ७ सय ५० रियाल दिन मात्रै बाध्य बनाएको अवस्था हट्नेछ । यसका साथै सबै देशका कामदारले समान तलब र कतारको कानुनले तोके बमोजिम न्युनतम तलब पाउनेछन् । 

खाडी मुलुकहरुमा कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बनाउने पहिलो देश कतार बनेसंगै आइएलओले कतारको प्रशंशा गरेको छ  । कतारले सबै देशका कामदारलाई समानरुपमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बुधबार पारित गरेसंगै आँउदो जनवरीदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको कतारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गरेको हो । पारित मस्यौदालाई सुरा काउन्सिलमा पेश गरेको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा सुरा काउन्सिलले सल्लाह मात्रै दिने हो । यसैले पनि अब पारित कानुन लागु हुन मात्र बाँकी हो । न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नका लागि प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले संयुक्त अध्ययन पुरा गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कतारको निर्णय स्वागतयोग्य कदम भनेको छ । 

आईएलओले भनेको छ 'आईएलओले कतार सरकारले गरेको यी सुधारहरूको स्वागत गर्दछ र कतारको राज्यको श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिन्छ । यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गर्दछ, जबकि यस व्यवस्थाले अधिक कुशल र उत्पादक अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्‍याउँछन् । कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र मुलुकमा भद्र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पुर्‍याएकोमा म खुसी छु। ” आईएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले भने । 

एनओसी आवश्यकताको अन्त्यले कतारमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई प्रारम्भिक प्रोबेशनरी अवधिको बमोजिम स्वतन्त्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ । यदि उनीहरूले यस अवधिमा रोजगारदाताहरू परिवर्तन गर्न चाहान्छन् भने, नयाँ रोजगारदाताले कामदार लिँदा लागेको लागत खर्च पहिलो मुख्य रोजगारदातालाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।