२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

श्रम मन्त्रालयको ‘कल सेन्टर’ तिहारमा खुला रहने

२०७६, ८ कार्तिक शुक्रबार १३:१५

कात्तिक ८, काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘कल सेन्टर’ तिहारका सार्वजनिक बिदाका दिन पनि नियमितरुमा सञ्चालित हुने भएको छ । 

मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै यही कात्तिक १० देखि १२ गते तिहारका बिदाका दिन बिहान १०:०० देखि साँझ ५:०० बजेसम्म नियमित सञ्चालनमा आउने जनाएको हो । बिदापश्चात् सो सेवा बिहान ७:०० देखि साँझ ९:०० बजेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ । मन्त्रालयले श्रम, रोजगार क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासोको तत्कालै सुनुवाइ गर्न कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

निःशुल्क शव ढुवानी निरन्तर

यसैबीच वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका नेपाली कामदारको निःशुल्क शव ढुवानी सेवा तिहारको बिदामा पनि निरन्तर सञ्चालनमा आउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले आज एक सूचना जारी गर्दै यही कात्तिक ९ देखि १३ गतेसम्मको बिदाका क्रममा मृतकको शवलाई निजको घर ठेगानासम्म निःशुल्क ढुवानी कार्य नियमित हुने जनाएको छ । शव ढुवानीमा सहजीकरण गर्न बोर्डले तीन कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस