खोज

कार्त्तिक २६, काठमाडौँ । आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका छन्  ।सम्मेलन उत्घाटन गदै उपराष्ट्रपति पुनले बैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न नसकिने भन्दै त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आप्रवासी कामदारहरुले सेवा सर्त अनुसार काम नपाएको उल्लेख गर्दै ती समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । आप्रवासी कामदरका समस्या साझा समस्या भएकोले सबैले मिलेर सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ उनले भने" यो अभियानमा मानव अधिकार सम्बन्धि आयोगहरुको ध्यान जानुपर्छ ।"

परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले विश्व बजारमा गएका श्रमिकले पठाउने रेमिटान्स नै आर्थिक श्रोत रहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सीप स्किल ट्रान्सफरले श्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुवै देशका लागि काममा सहजता भएको उनले बताए । कामदरले न्यून तलब पाउने, महिला कामदरले दुर्व्यवहार सहनुपर्ने, कामदार भर्ना प्रकृयामा अस्वस्थ प्रतिश्प्रधा जस्ता समस्या रहेको छ उनले भने"यो सम्मेलनले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गर्नेछ ।"

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरिरहेको बताए । सरकारले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दै गन्तव्य मुलुकसग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ उनले भने"सरकारले श्रमिकका अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ।"

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बिदेशी जानेले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।  कामदार भर्ना प्रकृयामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या आउने गरेको उल्लेख गरे ।तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा २७ मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधि सहभागी भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । 

सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा विज्ञसहित छलफल हुनेछ । आयोगका अनुसार 'आप्रवासन सुशासन र आप्रवासी कामदारका अधिकार', 'निष्पक्ष र जिम्मेवार कामदारको भर्ना', 'अनियमित आप्रवासन, 'आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच' र 'आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा विश्वव्यापी सञ्जालसँगको सहकार्य' विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।