२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

श्रममन्त्री विष्टद्वारा शून्य लागत कार्यान्वयमा भूमिका खेल्न आइओएमलाई आग्रह

२०७६, २७ कार्तिक बुधबार १७:०६

कार्तिक २७, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागतको विषयलाई श्रमिक पठाउने सबै मुलुकमा लागू गराउन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन् ।


अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डा मारिया नेनेट्टे मोटसले आज आफूसँग गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा उहाँले श्रमिक पठाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कामदार पीडित भएको भन्दै सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषयमा दृढतापूर्वक लाग्न आग्रह गरे ।

कामदारको नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न न्यूनतम मापदण्डको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री विष्टले यस्ता मापदण्ड बनाउन पनि आइओएमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए  । उहाँले श्रम आप्रवासनको दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न सुझावसमेत दिनुभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा क्षेत्रीय निर्देशक मोटसले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस