खोज

कार्तिक २७, काठमाडौँ । कामदारको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ र जिम्मेवार हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार जोखिममा परेको ठहर गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’का क्रममा आज भएको छलफलमा आप्रवासन क्षेत्रका जानकारले अनियमित आप्रवासन तथा आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच नपुग्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए ।

छलफलमा सहभागीले आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्पत्ति मुलुकबाट गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए । कामदारले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको भएता पनि प्रस्थानपूर्व आफ्नै मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियादेखि नै विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरुले तत्काल ती समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, कतिपय मुलुकका नीतिहरुमा रहेका कमजोरीका कारण कामदार अनियमित तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने गरेको उनीहरुको ठहर थियो । गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासन सुरक्षित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले कामदारको लागि मानवीय व्यवहार र कानूनी प्रक्रियामा लैजान सबै पक्षहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने मानव ओसारपसार र बेचविखनबाट पीडितको संरक्षणका लागि अधिकारमा आधारित पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्दै अनियमित आप्रवासनबाट सिर्जना हुने जोखिमबाट नागरिकहरुलाइ संरक्षण गर्न आ–आफ्ना मुलुकका सम्बद्ध निकाय र कूटनीतिक नियोगले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

कुनैपनि प्रकारको व्यावसायिक क्षेत्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका मानव अधिकारका मापदण्डको सम्मान र परिपालना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सहभागीले राज्यले नीति तथा संरचना निर्माण गरेको भएता पनि तिनमा ठूलो सङ्ख्याका आप्रवासी कामदारको सहज पहुँच नभएको बताएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आउन सक्ने भाषागत, कानूनी एवं अदालती प्रक्रियामा आवश्यक शूल्कको अभाव, गन्तव्य मुलुकको कानूनको ज्ञान नहुनुलगायत चुनौतिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । साथै, कानूनी उपचारमात्रै समस्याको समाधान नभएर आप्रवासी कामदारहरुलाई सामाजिक न्याय र विभिन्न पक्षबाट सशक्तीकरण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको थियो ।

आजका तीनवटा सत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । सत्रमा ३ जना विशेषज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने १२ जना ‘प्यानलिष्ट’बाट धारणा तथा टिप्पणी राखिएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न देशका ४० सहभागीले समस्या तथा चुनौतिका विषयमा जिज्ञासा तथा आफ्ना धारणा राख्दै प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालसहित २७ देशका १४० जनाको सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ ।