खोज

अनिल अधिकारी | कात्तिक २९, काठमाडौँ | रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय गरे । लामो समय मलेसिया ठप्प बन्दा एक लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार मलेसिया जानबाट बन्चित भए । यो क्रममा झन्डै आधा जसो म्यानपावर कम्पनिहरु मलेसिया कामदार पठाउनबाट बन्चित हुँदै निष्क्रिय रहेर बसे । 

लामो समय बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी गत भदौ २९ गतेदेखि सुचारु भयो । 'मलेसिया रोजगारी खुल्यो, अबदेखि म्यानपावरलाई सेवा शुल्क दिनु नपर्ने' भन्दै संचार माध्यमहरुमा समाचारहरु भाइरल भए । श्रम मन्त्री विष्टले समेत शून्य लागत र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित मलेसिया रोजगारी नियमित भएको भन्दै आफ्ना भनाईहरु मिडियामा सम्प्रेषण गरे । तर त्यसको दुई महिना नबित्दै मलेसिया जाने प्रक्रियामा रहेका नेपालीहरुले मलेसियाको लागि एजेन्ट तथा म्यानपावरहरुले डेढ लाखसम्म लागत मागेको भेद खोल्न थालेका छन् । 

बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई लक्षित गरि सरकारले चार बर्ष अघि फ्री भिषा-फ्री टिकटको प्रावधान तोकेको भए पनि उक्त प्रावधान अहिलेसम्म लागु नभएको अवस्थामा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कडाईको साथ् लागू गर्छु भनि लागु गरेका शुन्य लागतमा मलेसिया रोजगारीको स्थिति पुरानै बाटोमा जाने संकेत मिलेको छ । मलेसिया पठाउन सुरु गरेका केहि म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसिया जान लागेका कामदारहरुलाई ७० हजारदेखि डेढ लाखसम्म माग्न थालेको गुनाशोहरु प्राप्त भईरहेका छन् । चर्को रकम माग्ने काममा एजेन्टहरुको बढी सक्रिय भूमिका रहेको पाइएको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाल र मलेसिया विच भएको श्रम समझदारी कार्यन्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएपनि म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारको निर्णय अव्यवहारिक रहेको भन्दै शुन्य लागतमा कामदार पठाउन सम्भावना नरहेको बताउदै आएका छन् । मलेसिया रोजगारीको सन्दर्भमा आएका गुनासाबारे केहि दिन अघि साझा सबालसंग कुराकानी गर्दै श्रममन्त्री विष्टले शुन्य लागत कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । उक्त कुराकानीका क्रममा मन्त्री विष्टले श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सम्झौताको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए । मन्त्री विष्टले कहीं-कतै म्यानपावरले सम्झौताको विपरित काम गरेको प्रमाण भेटिएमा सरकारले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने बताएपनि केहि व्यवसायीहरुले ढुक्कले चर्को अशुली गरिरहेको पाइएको छ । 

यता बैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जान चाहेका युवाहरुले मलेसियाको डिमाण्ड खोज्दै म्यानपावर जाँदा म्यानपावरका कर्मचारीहरुले 'को मार्फत आएको ?' भन्ने प्रश्न गर्ने गरेको र एजेन्टकै सहारा लिईरहेको गुनाशो गरेका छन् । एजेन्टमार्फत काम गर्दा म्यानपावरलाई आर्थिक अशुलीमा सहज हुने भएपछि एजेन्टकै मार्फत मलेसिया पठाउने रणनीतिमा कतिपय म्यानपावर कम्पनी रहेको बुझिएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका एक श्रमिकले भने 'मलेसिया जान जिएसजी गरें, मेडिकल भयो तर म्यानपावरले व्यक्ति अनुसार १ लाख ३० हजार देखि १ लाख ६० हजारसम्म मागिरहेको छ ।' एजेन्ट मार्फत नै म्यानपावर पुगेको बताएका उनले एजेन्ट मार्फत जानेलाई थप शुल्क लाग्ने भनिएको बताएका छन् । उनले अगाडी भने 'पैसा कसरी लिन्छन् थाहा छैन तर लागतको बिषयमा जानकारी पाईसकेका छौं । एजेन्टहरु मार्फत गएका साथीहरुलाई एजेन्टले पैसा माग्न थालिसकेको छ ।' 

मलेसिया जाने कामदारसंग चर्को शुल्क अशुलीको बिषयमा जानकारी लिन एक म्यानपावर संचालकसंग जानकारी माग्दा उनले मलेसियाको डिमाण्ड किन्नको लागि केहि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरु मलेसिया पुगिसकेको बताए । उनले भने 'तपाइँ आफै भन्नुस् मलेसियाबाट किनेर ल्याएको डिमाण्ड नेपालमा ल्याएर कसरी फ्री (निशुल्क)मा बाड्न सकिन्छ ?' उनले म्यानपावर व्यवसायमा भएको तितो यथार्थलाई स्पष्ट पार्दै भने 'पहिलेदेखि हामीलाई डिमाण्ड दिईरहेको पुराना कम्पनीकै डिमाण्ड झार्न मुस्किल छ, त्यसमा पनि कमिसन दिन्छु भन्दै नेपालकै व्यवसायीहरु जान थालेपछि कसरी शुन्य लागतमा कामदार पठाउन सकिएला ?' 

यसै बिषयमा सामाजिक संजालमा आएका केहि प्रतिनिधि प्रतिक्रियाबाट पनि मलेसिया रोजगारीको हालको स्थितिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।