२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गोकर्ण विष्टको सपना साकार, २ श्रमिकका आश्रित परिवारले पाए मासिक पेन्सन

२०७६, ११ मंसिर बुधबार ०७:४८

मनोज पराजुली, मंसिर ११, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च र निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत मासिक पेन्सन पाएका छन् । दोश्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोषमा सूचीकृत भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका २ श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सहायता उपलब्ध गराएका हुन् ।


क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल नेपाल प्रा. लि. मा कार्यरत मकवानपुरका योगदानकर्ता इन्जिनियर रुपेन्द्र थापा र अर्का योगदानकर्ता कैरोश क्याफेमा कार्यरत काभ्रेका प्रकाश मोक्तानका परिवारले कोषबाट पाउने सुविधा आज उपलब्ध गराइएको हो  । मोक्त्तानको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो । 


योजनामा योगदान गरेको रकमको आधारमा रुपेन्द्रका श्रीमती  सुस्मिता क्षेत्रीले मासिक १७ हजार र प्रकाशको परिवारले मासिक १० हजार २ सय रुपैयाँका दरले आजीवन पेन्सन पाएका सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस