२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अवैध रुपमा मलेसियामा रहेका कामदारहरु लाई अझै २ हप्ता स्वदेश फर्कने अवसर

२०७६, १ पुष मंगलवार ०९:०१

पुस १, काठमाडौं | मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका विदेशी कामदार विरुद्ध मलेसियन सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ | रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशबाट मलेसिया जाने कामदारहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ | त्यस मध्ये नेपाल पनि एउटा देश हो |

ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु रोजगारको लागि मलेसियामा रहेका छन् | त्यस्ता अबैधरुपमा रहेका कामदारहरुलाई घर फर्कनको लागि अगस्ट १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको ५ महिने अवसर दिएको थियो | उक्त अवसर जनवरी १ मा सकिँदै छ, त्यसपछि जनवरी १ देखि उनीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने मलेसियन् सरकारले जनाएको छ |

यो पनि पढ्नुहोस् 

मलेसियामा अवैधानिक बसेका नेपालीहरूलाई दूतावासले सेवा दिने, नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई अवसर

मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासका अनुसार डिसेम्बर ३१ सम्म मलेसियामा रहेका अबैध कामदारलाई घर फर्किए कुनै कारवाही गर्ने छैन | अवैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकलाई घर फर्कन मलेसियन् सरकारले मौका दिएकाले आउँदो दुई साताभित्र यस्तो अवसर नगुमाउन दूतावासले कामदारलाई आग्रह गरेको छ |



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस