खोज

पुस १, काठमाडौं । कांग्रेस नेतृ एवं छायाँ सरकारकी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डा. डिला संग्रौलाले वैदेशिक रोगजार, सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्कालै श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। श्रम मन्त्रालयका सात कमजोरी औंल्याउँदै उनले श्रम क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरेकी हुन् ।

मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्रम क्षेत्रमा सरकारको कमजोरी औल्याउँदै उनले नेकपा नेतृत्वको सरकारले सर्वहारा श्रमजीवीहरुको हक हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन् । संग्रौलालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत जेठमा श्रम मन्त्रालय हेर्ने गरी संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । छ महिनाको अवधिमा श्रम मन्त्रालयका कामकारबाही नजिकबाट नियालेको र सच्चिएर अघि बढ्न मन्त्रीलाई पटक/पटक ध्यानाकर्षण समेत गरेको उनले बताइन् ।

सरकारको आलोचना गर्दै संग्रौलाले ‘नेकपा सरकार लगभग हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको’ आरोप लगाएकी छिन् । पुस ४ देखि सुरू हुने संसदमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगारबारे आवाज उठाउने उनले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको सेवामा आमुल परिवर्तन आएर सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिएकोमा भने उनले प्रशंसा गरेकी छन्। तर व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने काम मन्त्री गोकर्ण विष्ट हटेसँगै सुरू भएको उनले दावी गरिन् ।  

युएई, मलेसिया, जापान र मरिससलगायत श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, समझदारी र सहमति गरे पनि ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । ‘मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै विचौलियामार्फत् लाखौं पैसा असुली रहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सफल बनाउन मन्त्रालय र कोष मौन बसेको भन्दै उनले योजना अलपत्र हुने खतरा बढेको उनले बताइन् । कोषमा हालसम्म एक लाख २५ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता सामेल छन्। तर श्रमिकलाई योजनामा सामेल गर्न मन्त्रालयले कुनै योजना नबनाएको उनले बताइन्। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सफल बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई फकाउने, थर्काउने वा के रणनीति लिएर काम गरिरहेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेकी छन्।

‘पूर्वश्रममन्त्री विष्टले धेरै तलब खाने कर्मचारीलाई कोषमा सामेल गराउन र दोहोरो कर नीति हटाउने योजना बनाएको पनि अहिले त्यो काम कुन चरणमा पुगेको छ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झार उखेल्ने र टोपी लगाएर फोटो खिच्न मात्रै सीमित भएको उनले आरोप लगाइन्। ‘रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकारले सकेन,’ उनले भनिन्।

सबै श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाउन अझै नसकेको पनि उल्लेख गर्दै उनले  मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिट पनि सुस्ताएको बताइन्। मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सवारी साधन तानेर सेवाप्रवाहमा असर परेको संग्रौलाले उल्लेख गरिन्। उनले मन्त्रालयसँग प्रश्न पनि गरेकी छन्, ‘श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ वा पुरानो कार्यविधि कुन अनुसार गर्ने तयारी छ ? जानकारी चाहियो।’