२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ओली र मोदी टेलिफोन वार्ता: नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत

२०७६, १७ पुष बिहीबार ०२:२४

पुष १७, काठमाडौँ | सीमा विवाद समाधान गर्न द्विपक्षीय वार्ताको  तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । 

वार्तामार्फत द्वीपक्षीय समस्या समाधान गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उनीहरुबीच सम्बाद भएको हो । इस्वी संवत् २०२० को शुभकामना आदानप्रदान गर्न भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यस्तो छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गत कात्तिक दोस्रो साता भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेक लगायतका भू–भाग आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि ओली र मोदीबीच पहिलोपटक संवाद भएको हो । सीमा विवाद समाधान गर्न दुवैतर्फका कूटनीतिक माध्यमबाट सम्पर्क हुँदै आएको छ । 

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सन् २०१९ सफल रहेको र सन् २०२० अझै उचाइमा पुर्याउन सफल हुनेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । 

- यो समाचार आजको नेपाल समाचार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदी मूल्य बढ्यो, तोलाको कति ? ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत