खोज

मनोज पराजुली । पुस २१, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अभिमुखीकारण तालिमका नाममा म्यानपावर व्यवसायीबाट २ हजार रकम लिइएकोमा प्रगतिशील बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी मंचले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंचका अध्यक्ष चित्रगुप्त सॉंबा लिम्बुले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाकारण कुनै पनि रकम नतिर्न र सो रकम नतिरे वापत कुनै समस्या भए त्यसको जिम्मेवारी प्रगतिशील मंचले लिने जनाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा आइतबारबाट म्यानपावर कम्पनीहरुलाई विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीबारे अभिमुखिकरण तालिम शुरु गरेको छ । अभिमुखिकरण तालिममा व्यवसायी संघले संचालनमा ल्याउन लागेको म्यानपावर व्यवस्थापन प्रणालीबारे पनि जानकारी दिइदै छ ।

विभागले जनवरी १ बाट आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको थियो । सोहि बारे जानकारी दिनका लागि हाल कायम रहेका ८ सय ५३ म्यानपावरका एक संचालक र एक जना कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सूचना जारी गरेर सर्कुलर गरेका थिए । अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुने प्रतिनिधीले प्रति व्यक्ति १ हजार सहयोग गर्नु पर्ने भन्दै सबै व्यवसायीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तालीम नेपाल सरकार बैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट प्रशिक्षक तथा सहजकर्ता उपलब्ध भएका छन्, लिम्बुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "तालिमका लागि एक कम्पनीलाई रु. २ हजार  अनिवार्य गरिएको छ। यो रकम ठूलो नहोला तर सरकारी तहबाट संचालन गरिएको कार्यक्रममा के कसरी र किन रकम असुल गरिएको हो ? यो बिषय गम्भीर हो ?" 

'कसको निर्देशन र के काममा लागी यो रकम असुल गरिदै छ ? सरकारी तहबाट गरिने कुनै पनि कार्यक्रममा विना कारण रकम असुली अख्तियार दुरुपयोग र भष्ट्रचार हुनेछ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  "यसै मार्फत यस प्रकारको अनियमिता तत्काल रोक्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछु। अन्यथा त्यस निकायको समेत संलग्नता रहेको भन्ने होईन भन्न सकिदैन।" संघबाट रकम असुली गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न र असुल गरिएको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न मंचले आग्रह गरेको छ । 

 "२ हजार सानो रकम होला। यसबाट १७ लाख जम्मा हुनेछ। तर यो प्रवृति हामी ब्यवसायीहरुको अधिकार र जबरजस्त थोपरिएको अन्यायपुर्ण कार्य हो। कुनै पनि गलत प्रवृति र कार्यको बेलैमा सुधार नगर्ने हो भने त्यो कुनै बेला भयानक भाईरसको रुपमा विकसित हुनेछ। त्यस कारण यस प्रकारका गलत कार्यको प्रतिकार गर्न सम्पुर्ण व्यवसायी ज्यु हरु मा हार्दिक आग्रह गर्दछु।" सॉंबा लिम्बुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

सरकारले 'वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४' संसोधन गरि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ६ करोडसम्म पुर्याएको थियो । सो अनुरुप ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीले गत भदौ १८ गते भित्र धरौटी रकम राखेका थिए । २ म्यानपावरले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरि ६ करोड, ३ म्यानपावरले १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरि ४ करोड र ८४८ कम्पनीले ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरि २ करोड धरौटी बुझाएका थिए । 

सो आधारमा कुल ४ अर्ब ३१ करोड रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वैदेशिक रोजगार वोर्डको खातामा थुप्रिएको छ ।  कुल रकमको २५ प्रतिशत सोहि खातामा राखिएको छ भने बाँकि ७५ प्रतिशत रकम मुद्ती खातामा 'क' वर्गको बैंकमा जम्मा गरिएको छ । सो वापत आउने व्याजको २५ प्रतिशत व्यवसायीको हक हितको लागि खर्च गर्ने भनिएको छ तर उक्त रकम परिचालन गर्नुको साटो पुन: व्यवसायीबाट नै रकम अशुल गर्नुलाई कतिपय व्यवसायीले जायज नभएको तर्क गरेका छन् । एक व्यवसायीले भने 'यो कर्मचारी लक्षित कार्यक्रम हुनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो, यदि यो क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रम हो भने यसको खर्च सरकारी निकायले गर्नुपर्ने हैन र ? धरौटीको ब्याज यस्तै काममा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने हैन र ?"