खोज

बैशाख २, काठमाडौं । १६ महिना मलेसिया कामदार पठाउन बन्द भयो । तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट बन्द भएको मलेसिया रोजगारी कै कारण पदबाट हटाईएको भन्ने धेरैले अडकल गर्दछन। तर खास किन हो भन्ने कुरा सम्माननीय र मन्त्रीलाई नै थाहा होला ।

लामो समय मलेसिया रोजगारी बन्द हुदा करिब १ लाख नेपाली युवाहरुले मलेसिया रोजगारी गुमाए भन्ने आवाज उठे । मलेसिया कामदार पठाउन नपाएको कारण करिब ५ सय म्यानपावर  व्यावसायी धरासायी बन्दै गयो, संघको अध्यक्षको हैसियतले व्यावसायी साथीहरू मलेसिया रोजगारी खोल्न मन्त्रीलाई मनाउन म संग गुनासो र अनुरोध गर्नु स्वभाविक थियो । मलेसिया जान बन्चित कामदार समेत मलाई फोन गरेर पीडा पोख्न थाले । 

केही व्यावसायी दुई प्याक लगाएर मुख सम्म छोड्न लागे, मतलब दबाब माथि दबाबले स्थिती भयवह बन्दै गयो। मलेसिया भिसा प्रोसेसिङको नाउँमा स्थापना गरिएका विभिन्न सस्थाहरुले नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पार्नुको कारण ती संस्था बन्द हुनुपर्ने संघको माग थियो र सो बमोजिम श्रम मन्त्रीले ती सस्थाहरुको खारेजीको घोषणा गर्दै मलेसिया रोजगारी बन्द गरे । 

४ महिना पश्चात् दुई देश वीच एमओयु गर्ने स्थिती बन्यो, एमओयु गर्ने वाताबरण बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको  सहयोग रह्यो र यो विसय मन्त्री र मन्त्रालय सचिव पनि जानकार थिए । दुई देश बिच एम.ओ.यु  भई निशुल्क नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने स्थिति बन्यो तर महिनौं सम्म पनि मलेसिया रोजगारी खुला गरिएन ।

श्रम मन्त्रीको विरुद्ध संघले आवाज उठाउनु पर्ने स्थिती सृजना भयो । निशुल्क मलेसिया जान पाउने अवस्थामा मलेसिया रोजगारी बन्द गर्न हुदैन भनेर संघले मन्त्रीलाइ लिखित र  मिडिया मार्फत दबाब दिन शुरु गर्‍यो । 

मलेसिया रोजगारी पुरानो भेंनडर परिवर्तन नगरी शुरु गर्न नहुने लाइनमा मन्त्रीलाई भ्रममा पारेर केहि व्यक्ति जाल बुन्न थाले । श्रममन्त्रीसंग मेरो दुरि बढाउन कस्सिएर लागे । बिस्तारै मन्त्रीसंग फोन संवाद कम हुन थाल्यो । सम्बन्ध चिसिदै र तिक्तता बढदै गयो । 

५ सय व्यावसायी र लाखौँ बेरोजगार युवाको अनुरोध र दबाबलाई उर्जामा परिणत गर्दै मिडिया मार्फत  हंगाामा हुँदै गएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्म चासोको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय बाट १ बजे बालुवाटारमा बोलावट भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसंग मलेसिया रोजगारीको सम्पुर्ण बेलि बिस्तार सहित रोक्नु पर्ने कारण नरहेको कुरा राखें । प्रधानमन्त्रीसंगको मेरो भेट्मा इरर्स्या लागेर केही व्यक्ति मन्त्रीलाई कुरा लगाउदै उचाल्न थाले, एउटै पार्टीको नभएको भए थुन्ने थिएँ भन्ने शब्द सम्म प्रयोग गर्न मन्त्रीलाई उचाले। तर मैले एउटै प्रश्न दोहोर्‍याइ रहें , एम.ओ.यु मा निशुल्क कामदार लिन मलेसिया तयार भए पछि किन मलेसिया नखोल्ने ? उपयुक्त जवाफ व्यावसायीलाई मैले दिनुपर्छ । श्रम मन्त्रीको जवाफ थियो टेक्निकल टिमले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने विषय अझ बाँकि छ । के टेक्निकल कुरा बाँकि थियो न त मन्त्रीले भन्नू भयो, न त मन्त्रीलाई उचाल्ने ती व्यक्तिहरुले भन्न खोजे । 

पुरानो भेंडर जो कारवाहीमा परेका थिए, ऊनीहरु मलेसिया रोजगारी छिटो खुलोस भन्ने चाहान्थे किनकी रोजगारी छिटो खुल्दा ऊनीहरु विरुद्ध अदालतमा विचारधीन मुद्दा  कम्जोर हुने थियो । यता ५ सय व्यावसायी र तिनका हजारौं कर्मचारी ठुलो समस्यामा परेको कारण मलेसिया खोल्न दबाब सृजना गर्न संघ बाध्य थियो ।

पुरानो भेंनडर र संघ मलेसिया छिटो खोल्नु पर्‍यो भनेर मन्त्री लाई दबाब दिन लाग्नु आ-आफ्नो बाध्यता र संयोग मात्र थियो तर पुरानो भेंनडर बाट मैले आर्थिक लाभ लिएर मलेसिया खोल्न दबाब दिएको भन्ने गलत कुरा मन्त्रीकोमा भेंनडर परिवर्तन नगरी मलेसिया खोल्न हुन्न भन्ने व्यक्तिले कुरा लगाए । 

भेंनडरको मालिक को हुने ? को नहुने ? विषयमा हाम्रो लडाइँ थिएन । ६-७ महिना मन्त्री र संसदीय समिती भित्र राम्रो स्थान भएका पावरवाला व्यक्तीहरुसंग मलेसिया रोजगारीकोविषयमा मतभेद भै रह्यो । मलाई पाखा लगाउन कम्मर कसेर केही व्यक्तिहरु लागे, साथीहरू लाई बोलाउदै मेरो विरुद्धमा लाग्न ठुलै कसरत गरे तर व्यावसायीको पक्षमा बोलिरहेको मेरो विरुद्ध केही गर्न सकेनन् । 

धरौटी वृद्धिको विषयलाई द्रुत गतिमा मन्त्रीले अगाडि बढाएको खबर आयो । ६ करोड धरौटी भन्ने कुरा सुनिए पछी असहमति राख्दै मन्त्रीलाई धेरै कन्भिन्स गर्ने प्रयास भए,छलफल माथी पुनः छलफलहरु भए । अन्तिममा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने हो भने केही रकम वृद्धि गर्न कार्यसमिति सग छलफल गरेर भोलि फेरि मन्त्रीसंग बस्ने कुरा भयो । 

सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नु पर्ने र वयाज पाउने शर्तमा बैंक ग्यारेन्टी सहित बढीमा दुई करोड सम्म सहमती जनाउने र थप धरौटी राख्न १ वर्षको समय दिनुपर्ने विषयमा संघ कार्यसमितीले मलाई अगाडिबढ्न सहमति दियो। केही व्यावसायिक नेताहरुलाइ राती कार्यसमितीले शर्त सहित २ करोडको सहमती गरेको  कुरा सुनाएं तर भोलिपल्ट बिहानै सामाजिक संजालमा व्यावसायीले संघको चर्को बिरोध गरेपछि  कार्यसमितीले गरेको निर्णय निर्णय लिएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय जान सकिएन ।

 भोलिपल्ट धरौटी ६ करोडको निर्णय विधेयक मार्फत पास गराउन फाइल लिएर मन्त्री क्याबिनेट पुगेको थाहा भयो । करिब १ हप्ता क्याबिनेटमा धरौटी वृद्धिको प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको खबर आयो । यता संघले २ करोड धरौटी बनाउने निर्णय गर्‍यो भनेर व्यावसायीलाई विरोधमा उफ्रन र उफार्न थाले । एकान्तमा दुइ करोड होइन तीन करोड सम्म भए पनि हुन्छ भन्ने अनि सामाजिक संजाल र मिडियामा संघ कार्यसमितीको विरोध गर्ने केही व्यावसायिको दोहोरो चरित्र हेर्न बाध्य भइयो । तिनका मुकुण्डो उतार्ने इच्छा हुँदा हुँदै पडीय हिसाबले मौन बस्नु शिवाय मसंग  विकल्प थिएन । 

मलेसिया रोजगारी र धरौटीको विषयमा व्यावसायीहरु एक ठाउँमा उभिन नसकी रहेको देखेपछि  मेरो परिवारले मलाई संघबाट निस्कन दबाब दियो  र  मैले कार्यकाल ३ महिना बाकी हुदै  संघको निर्बाचन घोषणा गरें। तर मेरो निवासमा बम बिस्फोट गरिएको कारण २ बर्ष कार्यकाल पुरा गरेर नै निर्वाचन गर्ने गरि निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्‍यो ।

आगलागीको कारण मर्मत नगरी घर बस्न मिल्ने अबस्थामा थिएन, धेरै साथीहरूले आफ्नो घरमा बस्न बोलाउनु भएता पनि हामी करिब ३ हप्ता होटलमा बस्यौं । ८ र ११ वर्षका बच्चाहरु बम बिस्फोटको कारण मानसिक रूपमा बढी त्रसित  थिए । मेरो परिवारलाई हौसला र सान्त्वना दिन श्रममन्त्री धेरै पटक भेट्न् आउनु भयो । मलेसिया रोजगारी र धरौटीको कारण चिसो भएको मन्त्रीसंगको सम्बन्ध केही हद सम्म सुधार हुँदै गयो ।

 कतार भिसा सेन्टर स्थापनाको अन्तिम चरणमा पुगेको सुनियो । नेपालमा  भिसा सेन्टर राख्न नदिन संघले विरोध गर्नु पर्ने सुझाव र दबाब आयो तर कतार भिसा सेन्टरमा कुनै शुल्क नलाग्ने भन्ने थाहा भए पछि विरोध गर्ने कारण नै नभएकोले म मौन बस्न बाध्य भएं । मेरो मौनतालाई आर्थिक लाभ लिएको आरोप  लगाउन थाले त, कतिले मेरो समेत लगानी छ भन्न् सम्म भ्याए , तर पनि म मौन नै बसें। किनकी कतार भिसा सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न नदिएको खण्डमा नेपाली कामदार कतार भिसा सेन्टरको प्रक्रिया पुरा गर्न दिल्ली स्थित कतार दूतावास जान बाध्य हुने थिए । 

मलेसिया रोजगारी बन्द भएर खोल्न लडिरहेको संघ कतार रोजगारीलाई बाधा पुग्ने गरि बोल्न सक्ने अबस्था र कारण पनि थिएन । नेपाल सरकारले अनुमती दिएर कतार भिसा सेन्टर स्थापना भयो र हाल सम्म निशुल्क काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रीले सेवा शुल्क परिवर्तन नगरी धरौटी ६ करोड बनाउने लाईनमा अगाडि बपछि अफिस बन्द गर्न व्यावसायी एकजुट हुनु पर्ने निष्कर्षमा संघ पुगेको र सबैको सहमतिको लागि अगाडि बढने प्रयास भयो। तर प्राय व्यावसायी अफिस बन्द गर्ने सोचमा छैनन् भन्ने थाह भयो । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्षले धरौटी वृद्धिको विरुद्धमा आयोजना गरिएको व्यावसायी भेलामा व्यावसायीको न्यून उपस्थितिले त्यो कुरा स्पस्ट देखाएपछि अफिस बन्द गर्ने कुरामा संघपछि  हट्यो । 

केही साथीहरू मार्फत ६ करोड धरौटी धेरै भएको हुँदा कम गपुर्व  श्रममन्त्री तथा  तत्कालीन मन्त्री मण्डलमा शहरी विकास मन्त्री रहनु भएका माननीय इस्तियाक राय लाई क्याबिनेटमा कुरा उठाउन अनुरोध गरियो । ६ करोड धरौटीले व्यावसायी आर्थिक भारमा पर्ने र त्यो भार परेको रकम कामदार लाई नै थपिने  हुँदा यो रकम अत्याधिक भएको भनाइ राखे  पछी अन्य केहि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले ३ र ६ करोड को निर्णय गरेको जानकारी राती १० बजे थाहा भयो । 

प्रक्रिया पुरा गर्न धरौटीको फाइल सदनमा जाने तयारीमा थियो । करोडौं धरौटी राख्नुपर्ने बिषयमा व्यावसायीको असहमति रहेको कुरा राख्न संघका पुर्व अध्यक्ष दिल प्रसाद पोख्रेलको नेतृत्वमा सल्लाहकार पदम राज पौडेल सहित बिहान पुर्ब सभामुख महरा निवास बालुवाटार पुग्यौं  । सोही दिन दिउसो १ बजे सम्म कसैले सम्शोधन हाले केहि होला भन्ने जानकारी पाए पछी संघका पुर्व अध्यक्ष बिमल ढकाल लगायत नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध व्यावसायी र व्यावसायि प्रेम थापा, रबिन्द्र यादव लाई १ बजे भित्र सम्शोधन हाल्नु पर्ने जानकारी गराइए पश्चात् काङ्ग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमका केही माननीय हरुले ३ र ६ करोड धरौटी विरुद्ध  छलफलको लागि सदनमा  निवेदन  दर्ता गराउनु भयो । नेकपा कै क्याबिनेटले पास गरेको निर्णयलाई बिमती राखेर सम्शोधन दर्ता गर्न नेकपाका माननीय नैतिक संकटमा पर्ने हुँदा अन्य दलको माननीय लाई गुहार्नु सिवाय अरु विकल्प हामीसंग थिएन ।

सदनमा सम्शोधनको निवेदन दर्ता भएपछि धरौटीको फायल सदनबाट  समितीमा छलफलको लागि पठाइएको जानकारी प्राप्त भयो । समितीका सभापतिलाई व्यावसायीको असहमति र त्यस्को कारणको विषयमा संघका कानुनी सल्लाहकार शम्भु प्रसादनिरौला सहित सिंह दरर्बार कार्यलयमा भेटि अनुरोध राखियो । छलफलमा समितीले श्रममन्त्री सम्मिलित बहस शुरु गराए ।करोडौं धरौटी बनाउने विषय बिरुद्धमा संघको  बिरोध र शिर्ष नेता र समितिका सदस्यहरु बाट दबाब सृजना भए पछी ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी सहित कामदार उढने संख्याको हिसाबले तीन तहमा धरौटी निर्धारणको निर्णय सदनले पास गर्‍यो। मर्ज गर्ने व्यवस्था राख्नु हुन्न भनी मन्त्रीलाई कान फुक्न भ्याएका रहेछन तर अनेक बिन्ती पश्चात् एक आपसमा गाभिन ( मर्ज ) को व्यवस्था समेत पारित भएर आयो ।

धरौटी तोकिए पछी नगद धरौटीको व्याज पाउनु पर्ने, वार्षिक एक सय कामदार बिदेश नपठाए लाइसेन्स नवीकरण नहुने नियमलाई लगातार २ वर्ष एक सय कामदार नपठाए मात्र नवीकरण नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने , मलेसिया रोजगारी खोल्नु पर्ने र सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नु पर्नेविषयमा निरन्तर आवाज उठाई रहेपछी मन्त्रीसंगको सम्बन्ध झन चिसिदै गयो। 

०७६ असार २९ गते मेरो २ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने दिन नजिकिदै जाँदा निर्वाचन मिति घोषणा गरियो । भदौ १८ गते सम्म व्यावसायीले थप धरौटी राख्नु पर्नेहुँदा असार २७ गते तोकिएको संघकोनिर्वाचन  सार्न व्यावसायी साथीहरूबाट मलाई दबाब आउन थाल्यो  । प्रगतिशील विचारका साथीहरू असार २७ गतेको चुनाव उपयुक्त वाताबरण नभएको हुँदा  चुनाव दशै तिहार पछी सार्न श्रम मन्त्री मार्फत दबाब दिन थाले । 

नेकपाको श्रम संगठन प्रमुख आफै र श्रम मन्त्री पनि आफै भएको बेला संघको चुनावमा नेकपा सम्बद्ध प्रगतिशील बिचारका व्यावसायी  हारेको खण्डमा  श्रम मन्त्री माथी  पनि नैतिक प्रश्न उठन सक्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यसैले असारको चुनाव सार्न व्यवसायीको केही माग सम्बोधन गर्नु पर्ने मैले शर्त राखें । मैले राखेको शर्तहरु लिएर केही साथीहरू मन्त्रीसंग छलफल र संवादमा लागे। व्यावसायीको सामन्य माग पनि नसुन्ने हो भने निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने अडान राखें । 

नेकपाका शिर्ष नेताबाट समेत निर्वाचन सहि वाताबरण बनाएर मात्र गर्न दबाब आयो । व्यावसायीको समस्या सुनुवाइ भए विचार गरुँला भन्दै बसें । हामीले जिताएर निर्वाचन सार्न नमान्ने ? भनेर प्रगतिशील विचारका केही  साथीहरू उफ्रन शुरु भए । व्याज दिए धेरैले धरौटी राख्ने छन र म्यानपावरको संख्या घटदैन भन्दै मन्त्रीलाई सिकाउने काम कसैले गरेको सुनियो ।

प्रगतिशीलका केहि साथीहरूले  प्रयास गरे बमोजिमको  रिजल्ट आउन सकेन । अन्तमा मलेसिया रोजगारी जति सक्दो चांडो खोल्न टेक्निकल कमिटी मलेसिया जाने , धरौटीको व्याज सिधै व्यावसायी लाई दिन अर्थ मन्त्रालयको असहमति देखिएको हुँदा  व्यवसायी क्षमता अभिबृद्धी, कल्याणकारी र वैदेशिक रोजगारको अध्ययनको नाममा वार्षिक ८-१० करोड(२५%) कोषमा आउने गरि कुरा टुंगिएको हुँदा अब धेरै आत्तो नथाप्नुस भन्ने दबाब मुलक सुझाव आयो। महासचिवले विशेष कारण देखाइ पदबाट राजिनामा दिए पछी वाताबरण अरु विषय तिर मोडियो ।

चुनाव असोज ७ गते गर्ने निर्णय भयो। भदौ पहिलो हप्तामा मलेसिया रोजगारी खुला भयो । धरौटी वृद्धि भएको कारण हरेक महिना २-३ सय म्यानपावर थपिने कार्य बन्द भयो भनी खुशी हुने व्यवसायी पनि देखिए, करिब ३ सय ५० सस्थाहरू एक आपसमा गाभिए , केही साथीहरू अन्य पेशामा लागे । १३ सय ६० सस्थाबाट ८५३ सस्था निरन्तर क्रियाशिल  रहने भए । पुर्व मन्त्री कहिँ कतै  लोभ लालचमा पर्नु भएन तर धरौटी करोड भन्दा कमको कुरा सुन्न पनि मान्नु भएन । व्यावसायी नेतृत्व कै फरक फरक रायका कारण अनावश्यक झन्झटमा पर्नु भयो। कहाँ रोकिनु पर्ने र हाक्नु पर्ने ठाउँ  मन्त्रीलाई केहि व्यक्तिले  गलत गाइड गरे ।

। मेरो कार्यकाल समाप्त भयो। श्रम मन्त्री परिवर्तन भयो। संघ काङ्ग्रेस विचार भएका फोरम नेतृत्वले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । अहिले फुर्सदमा फर्केर हेर्दा आखिर धरौटी वृद्धि नै हुने रहेछ । संघले गरेको २ करोडमा व्यावसायीले बिरोध नगरी मन्त्रीसग सहमति गरेर  नै आगाडि बढेको भए  सेवा  शुल्क परिमार्जन हुने थियो कि ? सायद हुने थियो ? थिएन ? 

अर्को कुरा १६ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द भई १ लाख कामदार मलेसिया कम गएको विषय अहिले कोरोना महामारीको कारण उद्दार गर्नु परे १६ महिनामा १ लाख रोकिएर ठिकै भएछ भन्ने भयो कि ? भएन ? समय बलवान छ । निर्णयहरु सहि र गलत समयले सिकाउंदै जाने रहेछ ।

सबैलाई नयाँ बर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद,

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ संघमा रहँदाको अनुभव प्रकाशित गरिएको हो ।