खोज

बैशाख २३, काठमाडौं । विश्यव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) ले समग्र क्षेत्रसंगै विश्व श्रमबजार प्रभावित भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुमा पनि परेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर ४१ लाख नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । ति मध्ये मलेसिया सहित खाडीमा मात्रै १९ लाख कामदार रहेका छन् । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरु पनि कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित बनेसंगै त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु स्वदेश फर्कन हवाई उडान कहिले खुल्छ भनेर फर्खिरहेका छन् । सरकारले आगामी जेठ २ गतेसम्म अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको छ, जसका कारण तत्काल नेपाल आउनसक्ने अवस्था छैन ।  

सरकार प्राथमिकता तय गर्दै 

विदेशमा समस्या परेकाहरुलाई प्राथमिकता आधारमा स्वदेश फिर्ता ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बताएका छन् । आप्रवासी श्रमिकहरु सबैलाई नेपाल ल्याएर तत्काल  व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकोले अलपत्र परेका, करार अवधि सकिएका, अवैधानिक बसेका, विरामी तथा असक्त व्यक्तिहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाल ल्याउने उनले बताएका 

छन् । 

मन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तै समस्यामा परेका नेपालीहरु मात्र होइन, जो नियमित घर बिदामा आउने तथा करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्किनेहरु पनि विदेशमै रोकिएका छन् । जसका कारण नेपाल फर्किनेहरुका संख्या ठुलै हुने आकलन व्यवसायीहरुले गरेका छन् । सरकारले पनि करिव ३ लाख नेपालीहरु स्वदेश फर्कन पर्खाइमा रहेको बताउन थालेको छ । 

लकडाउन खुले लगत्तै यतिका संख्यामा सबैलाई एकै चोटी नेपाल ल्याउन सहझ होला ? साथै उनीहरुको उद्धार गरि नेपाल ल्याउन खर्च कति लाग्ला ? सो रकम कसले व्यहोर्छ ? आदि इत्यादी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । 

कुवेत लगायत केहि देशले अवैधानिक रुपमा बसेका आप्रवाशी कामदारलाई एमनिष्टि सुविधा दिएर स्वदेश फर्काइदिने पहल शुरु गरेका पनि छन् तर सबै देशले सोहि सुविधा दिन्छन् भन्ने छैन । वैधानिक रुपमा काम गरेकाहरुको लागि रोजगारदाताले नै आउँदा जाँदा लाग्ने टिकट प्रदान गर्नुपर्ने नियम छ तर अहिलेको अवस्थामा सबै रोजगारदाताले सो नेपाल फर्कन टिकट दिने अवस्था नरहेको कामदारहरु बताउन थालेका छन् । 

विदेशबाट नेपालीहरुले भनिरहेका छन् ‘हामी सबै विदेशमा अलपत्र परेका जति सबैलाइ नेपाल सरकारको ढिकुटीबाट खर्च गर्नु पर्दैन बरु आफ्नै खर्चमा आउनेछौ र सरकारले तोकिएको मापदण्डअनुसार नै के गर्नु पर्ने हो गर्नेछौ । टिकट खर्च दिनुपर्ने संख्या १०/१५ प्रतिशत कामदार होलान्, उनीहरुलाई सरकारले खर्च गरोस ।’ 

श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमले पुग्ला ?

विदेशबाट कामदार फर्काउनु पर्ने अवस्था आए वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा प्रयोग गर्नुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ भन्छन् 'श्रमिक कल्याणकारी कोष अहिलेसम्म सवा ५ अर्व रकम छ, सो रकम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली विपरित खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन ।' 

विदेशमा भएका जति कामदारलाई झिकाउन सवा ५ अर्वले पुग्छ र ? उनी प्रश्न गर्दै भन्छन् 'अहिले विदेशमा रहेका कामदारको जति संख्या छ त्यसलाई सवा ५ अर्वले पुग्दैन, त्यो धेरै पैसा होइन ।'

ऐन, नियमावलीमा नै कुन प्रकारको कामदारलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, अब त्यो बमोजिम कामदारलाई उद्धार गर्न कोषलाई कुनै आपत्ति होइन, श्रेष्ठले भने 'योगदान गरेर गएका श्रमिकहरु कोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर त्यति रकमले पुग्दैन त्यसका अतिरिक्त्त के के गर्न सकिन्छ सोच्नुपर्ने छ ।' 'पैसा सबै सक्न पनि हुँदैन, किनकी सबै कामदार नेपाल फर्किंदैनन् ।

हवाई भाडा मात्रै ३ अर्ब 

५० हजार नेपाली कामदारलाई खाडि र मलेसियाबाट उद्धार गर्नु परेमा अनुमानित हवाई भाडा खर्च मात्रै करिब ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । एयर लाइन्स, आर.ए. वाइड बडि (२७४ सिट)- प्रति घन्टा १७ हजार अमेरिकी डलर दररेट रहेको छ गुरुङले भने ‘खाडि र मलेसियाको उडान दुरि आतेजाते लगभग १० घन्टा रहेको देखिन्छ । प्रति घन्टा १७ हजार अमेरिकी डलरको हिसाबले दश घन्टाको कुल खर्च १ लाख ७० हजार डलर (लगभग ने रु. दुई करोड ४ लाख) हुन आउँछ ।’ 

५० हजार मानिसलाई नेपाल ल्याउन करिब १८१ फ्लाइट गर्नु पर्ने हुन्छ उनले भने ‘१८१ x २ करोड ४ लाख = करिब ३ अर्ब ७० करोड हुने देखिन्छ ।’