खोज

मनोज पराजुली । जेठ ३, काठमाडौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । सो बेला तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर उनको सट्टामा नेकपाकै रामेश्वर राय यादवलाई नियुक्त गरियो ।

जब विष्ट मन्त्रीबाट हटे तब सुनसान जस्तै बन्न पुग्यो, श्रम मन्त्रालय । नयाँ श्रममन्त्री त आए तर आफ्ना योजना पहिल्याउन र श्रम मन्त्रालय बुझन नै मन्त्री यादवलाई ४८ दिन लाग्यो । मन्त्री बनेपछि नियमित अपडेटमा रहनुपर्ने मन्त्रीले ४८ दिनपछि पुस २२ गते आफ्ना ३ महिने योजना सार्वजनिक गर्न पहिलो पटक मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम राखे ।

उनले ३ महिने कार्ययोजना घोषणा गरेको पनि ४ महिना नाघिसकेको छ । यद्यपी सोहि दिन उनले ४८ दिनमा माताहतका कार्यालयले गरेका कार्यहरुलाई समेटेर मन्त्रालयले तीस दिनमा ३६ गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्न भ्याए, जुन कर्मचारी प्रशासनबाट हुने नियमित काम बाहेक केहि थिएन । 

मन्त्री यादवले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको अहिलेको अवस्था के छ त जान्ने प्रयास गरौँ । यद्यपी  प्रश्न उठ्न सक्छ, देशमा कोरोना महामारी छ, देश लकडाउनमा छ, कसरी प्रगति होस् त ? यी यस्तै प्रश्नका वीच उनका कार्ययोजना, उपलब्धी र श्रम मन्त्रालयको अहिलेको भूमिका र आगामी दिनका प्राथमिकता के हुनुपर्छ यसबारे चर्चा गरौँ ।

श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वन्चित     

श्रममन्त्री यादवले तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै थप १५ हजार रोजगारदाता र एक लाख योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले कार्ययोजना गरेका दिन कोषमा एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता सामेल भएका थिए । कोषमा बैशाख ३१ सम्म १ लाख ५८ हजार ५० जना श्रमिक र १२ हजार ३३५ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् जुन मन्त्री यादवले घोषणा गरे भन्दा निकै कम हो । 

अहिलेको अवस्थामा कोषको महत्व कति थियो बुझ्नुपर्ने थियो तर मन्त्री यादवले बुझन सकेनन् अर्थात् रोजगारदातालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेनन् । सोहि कारण सरकारले ल्याएको राहात प्याकेजबाट लाखौँ श्रमिक वन्चित भएका छन् । श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम मध्ये चैत्र महिनाको रकम सरकारले व्यहोरेको छ ।

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ९ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रिय रूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । 

विदेशबाट पुन: श्रम स्वीकृति गफैमा सीमित  

मन्त्री यादवले तीन महिना भित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जुन व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैलाई यादवले आफ्नो ३ महिने कार्ययोजनामा राखे तर पुरा गर्न सकेनन् । ३ महिनाको अवधिमा नै ओमानसंग श्रम सम्झौता गर्ने आश्वाशन बाँडे तर पुरा गर्न सकेनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरि बढीमा दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम पुन श्रम स्वीकृति (रि-इन्ट्री) को सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

६० हजारलाई रोजगारी : ‘आकाशको फल आँखातरी मर’   

चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई सय दिनको रोजगारी दिने उल्लेख थियो । पुस २२ गते कार्ययोजना सार्वजनिक त गरे तर त्यसको २ महिना बित्दा पनि (चैत्र ११ सम्म) स्थानीय तहले बेरोजगारलाई रोजगारीमा लगाउन सकेनन् । चैत ११ गतेबाट कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउन भयो जसले गर्दा यो कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । हाल कोरोना महामारीका कारण स्थानीय तहले स्थानीय तहमा रोजगारीमा लगाउन सक्ने वातावरण छैन । 

कोरोना महामारी फैलिएसंगै यस वर्ष यो कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउने सम्भावना पनि सकिंदै गएको छ । तरपनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । 

श्रमिक भन्दा व्यवसायी प्यारा !

यस अघिका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा ‘नो इन्ट्री’ गरेको व्यवसायीले गुनासा गर्दै आएका थिए तर श्रममन्त्री नियुक्त भएसंगै यादवलाई भेटेर बधाई दिनेमा म्यानपावर व्यवसायी नै पहिलो भए । मौरिसस जाने बेला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा पहिलो पटक म्यानपावर व्यवसायीले श्रममन्त्रीलाई बिदाई गर्न भ्याए ।

 मन्त्रीले पनि व्यवसायीलाई साथमा लिए भने व्यवसायीले पनि मौका यहि भन्दै मन्त्री यादवलाई प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहे र आफ्ना मागलाई सम्बोधन गराउन पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएर दवाब दिंदै आएका छन् । कहिले व्यवसायीले संचालन गरेको सहकारीको साधारण सभा उट्घाटन गर्न भ्याउने मन्त्री यादवले श्रमिकका समस्या बुझ्ने प्रयाससम्म गरेनन्  ।

१० हजारलाई नि:शुल्क तालिम खै ? 

श्रममन्त्री यादवले ३ महिने योजनामा थप १० हजारलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका  थिए । हालसम्म ३ हजारले मात्र तालिम लिन शुरु गरेको वोर्डले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारीका कारण थप व्यक्तिले यस आर्थिक वर्षमा निशुल्क तालिम पाउने अवस्था नरहेको वोर्डले जनाएको छ । दक्ष जनशक्तिलाई श्रम बजारमा पठाउने नीति अख्तियार गरिएपनि व्यवहारमा काम भने समयमै लागू हुन सकेन । श्रममन्त्रीको अकर्मण्यता कारण आफैले ल्याएका योजना अलपत्र रहे । 

अब कुरा गरौँ, अहिलेको अवस्था र श्रम मन्त्रालयको भूमिका  

नेपालमा श्रमको मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सृजना, रोजगारीका लागि सीपयुक्त आवश्यक जनशक्तिको विकास, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन, बालश्रम निवारण लगायतका काम श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हुन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप,प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु पनि यसै मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । अहिले विश्वभर कोरोना महामारी छ, देशहरु लकडाउनमा छन् । स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारदाता कम्पनी बन्द छन् भने श्रमिकहरु काम विहिन बनेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ४१ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् जसमध्ये २१ लाख श्रमिक रहेको मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुबाट झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा छन् । कोरोना महामारी बढ्दै गए यो संख्या बढ्दै जाने देखिएकोले ५ लाखसम्म श्रमिकहरु रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्नेछन् ।

हाल वार्षिक ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । यीसंगै विदेशबाट फर्किएका र नेपाल भित्रै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण  छ । यद्यपी श्रम मन्त्रालय आँफैले रोजगारी दिने नभई अन्य मन्त्रालय माताहतका निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंगको समन्वमार्फत रोजगारी अवसर खोज्नुपर्ने हो तर त्यो कामको नेतृत्व अहिलेका श्रममन्त्री यादवले गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँदै आएका छन् । श्रमिकको तलब कटौती हुँदा श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी देखिनुपर्ने हो तर देखिएको छैन ।

विदेशमा समस्यामा परेकाहरु स्वदेश कहिले फर्कन पाइएला भनेर दिन गनेर बसेका छन् । सय भन्दा बढी श्रमिकको शव विदेशमा अलपत्र छ तर श्रम मन्त्रालय अहिले तत्कालै उद्धार गर्न नसकिने भन्दै श्रमिकको भावनामा नै चोट पुर्याउने अभिव्यक्ति दिंदै आएको छ । विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव तत्काल नेपाल ल्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्री यादवले सोहि देशमा नै अन्त्यष्टि गर्न परिवारले सहमति दिए ५० हजार ‘शान्त्वना स्वरूप’ दिने निर्णय गर्नसम्म भ्याए । 

अबका दिनमा श्रममन्त्रीले विगतमा आँफैले घोषणा गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनु नै श्रेयकर हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्री यादवको पाइला अग्रसर हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, रोजगारीको खोजीमा परदेशिएका नेपालीको भावनामा ठेस लगाउने कार्य किमार्थ गर्नुहुँदैन । 

गोकर्ण विष्टलाई हटाएपछि आएका नयाँ श्रममन्त्रीले घोषणा गरे तीन महिने कार्ययोजना (विवरण सहित)