खोज

जेठ १५, काठमाडौं । विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिषाको म्याद सकिएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्च बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सदनमा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा यसको जानकारी दिएका हुन् ।

यसैगरी कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामा संलग्न गराइने बजेटमा व्यवस्था छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको सीप, अनुभव, ज्ञानको सूचि बनाई सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ ।

यसैगरी स्वदेशमा नेपाली नागरिकलाई नै रोजगारी उपलव्ध गराउन श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्न विदेशीलाई कडाई गर्ने बजेटमा व्यवस्था भएको छ । काम र रोजगारी कृषि क्षेत्रमा बृद्दि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । चक्लावन्दी, सामुहीक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट मार्फत ६ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्न २० अर्व भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा दोब्बर बजेट दिदै ११ अर्ब बढी पुर्‍याइएको बताए । 

यसबाट थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । देशभित्र काम र रोजगारी दिने गरि स्वदेश भित्र र बाहिर गुमेका रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम’यथावत राखिएको उनले बताए । कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका विदेशबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामुलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार फर्किएपछि उक्त अवसर नेपालीले पाउने गरि सीप विकास कार्यक्रम ल्याइने छ । 

हस्तकला, प्लम्बर, कालिगढ, विजुली मर्मत, सिलाई कटाइ, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास विकास गरि ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादन मुलक उद्योगले सोही व्यक्तिलाई न्युनतम दुई वर्ष रोजगारीको दिने ग्यारेन्टी गरि तालिम दिएर रोजगारीमा लगाएमा तीन महिनाको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत ज्याला अनुदान दिइने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट पनि थप ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने अनुमान छ।

गरिबी निवारण कोषले परिचालन गरेको १९ अर्ब बिउ पुँजीलाई सहकारी मोडलमा परिचालन गरि थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्राविधिक तथा व्यावसायी तालिममा ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र रोजगारी पाउने अपेक्षा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रति शाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। सानाकिसान बैंकको कर्जा बाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा कार्यक्रमबाट १२ हजार र वन पैदावरबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।