२०८२, २५ फाल्गुन सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, प्राथमिकतामा को-को पर्छन् ?

२०७७, १६ जेष्ठ शुक्रबार १२:४३

जेठ १६, काठमाडौँ | सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । 

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने बताइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन आवश्यकता अनुसार केहीलाई नेपालबाटै विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वय गरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ भने कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउन पनि सक्नेछन् । यसै अनुसार फरक-फरक सूची बनाइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चले धनुषा–१ को निर्वाचन विवादमा आयोगलाई छलफलमा झिकायो निर्वाचन प्रहरीको बिहीबार बिदाइ गरिने गोरखा-१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी श्रीमती हत्याको आरोपमा श्रीमान् पक्राउ इलाम १ मा कांग्रेसका निश्कल राई विजयी माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर एक युवकको मृत्यु १६१ स्थानको मतगणना सार्वजनिक, १२४ क्षेत्रमा रास्वपा विजयी गण्डकी र लुम्बिनीसहित विभिन्न प्रदेशमा वर्षा र हिमपात रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च विवरण बुझाए, खर्च १४ लाख १७ हजार मात्रै  समानुपातिकतर्फको मतगणनामा रास्वपाको ४१ लाख ५१ हजार २५७ मत प्राप्त बूढानीलकण्ठमा एक जना मृतावस्थामा फेला दाउन्ने क्षेत्रमा सडक चिप्लो हुँदा बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध शेयर बजारमा दोस्रो सर्किट ब्रेक, ४० मिनेटलाई कारोबार बन्द समानुपातिकतर्फको ८३ लाख ८२ हजार ९८४ मत गणना, रास्वपाको ४० लाख ५० हजार ७५३ मत प्राप्त कारोबारको सुरुवातमै नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट गोरखा १ मा सुदन गुरुङको जित निश्चित सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट १५६ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, १२० रास्वपाका उम्मेदवार विजयी समानुपातिकतर्फ रास्वपाले २२ लाख मत कटायो