खोज

मनोज पराजुली । जेठ २४, काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजत पत्र लिनका लागि राखेको नगद धरौटी वापतको रकम फिर्ता नपाउने भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार ठप्प भएको भन्दै धरौटी वापत राखेको रकम एक वर्षका लागि चलाउन दिन माग गरेपनि उक्त रकम नपाउने भएका छन् । 

म्यानपावर व्यवसायीको माग अनुसार नगद धरौटी रकम फिर्ता पाउने कुनै सम्भावना नभएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले बताए । व्यवसायीको तर्फबाट धरौटी फिर्ताको माग सहित पत्र आएको थियो तर त्यसबारे श्रम मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन सहसचिव ढुंगानाले भने ‘अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, संसोधन हुने अवस्था अवस्था छैन, इराकको घटना पछिको अवस्था देखाएर अहिले धरौटी फिर्ता हुने देखिंदैन ।’ 'मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संसोधन गर्ने निर्णय गर्यो भने मात्र हो तर श्रम मन्त्रालयले ऐन संसोधनमा लैजाने कुनै तयारी गरेको छैन, उनले भने' । हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीले ४ अर्व ३१ करोड नगद धरौटी र १२ अर्व ८६ करोडको बैंक ग्यारेन्टी राखेर संचालनमा रहेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणले मुलुकभर लकडाउनको निर्णयपछि तत्काल राहत प्रदान गर्ने विषयमा निर्णय लिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रुपमा सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक एकसय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको समस्या समाधानका लागि सिफरिश पेश गर्न सहसचिव ढुंगाना कै नेतृत्वमा एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।  तर समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन ।  

म्यानपावर कम्पनीले असार मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि ३८ दिन बाकी छ तर अहिलेसम्म केहि निर्णय नभएको सहसचिव ढुंगानाले बताए । व्यवसायीले निवेदन दिएका छन् श्रम मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ कार्यदलका संयोजक संयोजक रहेका ढुंगानाले भने 'केहि छलफल पक्कै होला, असार सम्म गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ, एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सक्ने गरि केहि व्यवस्था हुनसक्ला ।' 

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार (पाँचौं संशोधन) नियमावलीमा संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहि प्रावधानका कारण यस पटक म्यानपावर कम्पनीहरुले नवीकरण गर्नको लागि पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा लगातार सय जना विदेश पठाएको प्रमाणित हुने आधार पेश गर्नुपर्ने छ तर विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार ठप्प हुँदा सरकारले यस अघि संसोधन गरि बनाएको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो ऐन संसोधन नभए करिब ३ सयको संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजीमा जाने व्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् ।