खोज

योगेन्द्र योगी | असार ११, दोहा | नेपाल सरकारले तोकेको भाडादर महँगो भएकोले टिकट काट्न नसकेको भन्दै कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

गैर आवासीय नेपाली संघ कुवेतसहित २९ विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा नेपाली दूतावासलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको एनआरएनएले कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसी जानकारी दिए ।

विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहित नेपाली दूतावास पुगेको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीको तर्फबाट गैर आवासीय नेपाली संघ कुवेतका आइसिसी सदस्य अमित चाम्लिङले राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र हो ।

रोजगारी गुमाई लामो समयदेखि मासिक तलब नपाएका, थोरै तलबमा काम गरेका र बिमारीले नेपाल सरकारले तोकेको ४१० अमेरिकी डलरमा टिकट किन्न नसकेको हुँदा पुर्नविचार गरी भाडादर तोकिदिन हुन माग गरिएको छ । 

साथै सस्तो भन्दा सस्तो दरमा नेपाल लैजानका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा हवाई कम्पनी छनौट गर्न पनि आग्रह गरिएको केसीले बताए ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि बिमारी अवस्थामा रहेका श्रमिक, महामारीका कारण कम्पनी बन्द भई लामो समयदेखि तलब नै नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका स्वयं टिकट काटेर स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई विदेशी भूमिमा मर्नपर्ने गरी अलपत्र अवस्थामा परेकालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट खर्च हुने गरी उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ , ‘खाडी मुलुकमै पर्ने अन्य देशमा नेपाली राजदूतावासले राहत बाँडिरहेको अवस्थामा भोकले छटपटाईरहेका नेपाली नागरिक पटकपकट दूतावाससम्म चर्को घाममा हिँडेर जाँदा पनि कुनै किसिमको सहयोग नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न अनुरोध छ । नेपाली राजदूतावास, कुवेतले अहिलेसम्म वितरण गरेको राहत विवरण सार्वजनिक गर्न हुन माग गर्दछौ। ‘

नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा कार्यरत र अहिले आपतमा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न पठाएको रकम नेपाली दूतावास कुवेतमा कति आएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गरी पीडितलाई यथाशिघ्र उद्धार गर्न आग्रह गरिएो हो ।

साथै दूतावासको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्दा रिसिभ नहुने र सबै श्रमिकसँग लोकल नम्बर नभएकाले यथाशिघ्र व्हाट्स एप,भाइभर र इमो नम्बरको व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारण र गम्भीर अवस्थाका बिमारीले फोन गर्दा एम्बुलेन्स नआउने र अस्पतालमा उपचार पाउन नसकेकाहरुकोलाई अस्पताल वा सम्बन्धि निकायसङ्ग दूतावासले समन्वय गरि उपचारमा सहजता गराइदिन पनि माग गरिएको छ । 

यस्तो छ विज्ञप्ति