खोज

असार २०, काठमाडौं ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावर व्यावसायीहरुले अभिभावक भएर संरक्षण गरिरहेका लाखौँ कामदारहरुको जिम्मेवारी लिईदिन नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा लेख्दै अध्यक्ष गुरुङले व्यावसायीहरुले राखेको कुल नगद धरौटी ४ अर्ब २७ करोड यथाशक्य फिर्ता गराईदिन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्न/ नगराउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिन पनि गुरुङले सरकारसंग माग गरेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले भनेका छन् 'नेपाल सरकारलाई वैदेशिक रोजगार आवश्यक छैन र लामो समय देखि यस क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका इमानदार  व्यावसायीको भुमिकाको कुनै महत्व र संरक्षणको वास्ता गरिदैन भने सय संख्या पुगेका वा नपुगेका कागजातको कुरा नै नगरी कुनै पनि इजाजत पत्र नवीकरण नगर्न/ नगराउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।' 

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संसोधन गरि म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्नको लागि पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण गत फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति संगै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान रोकिएको छ । साथै श्रम गन्तव्य मुलुकमा पनि कोरोनको प्रभावले नेपाली कामदार लिने अवस्था रहेको छैन तरपनि सरकारले पुन श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

व्यवसायी संघका अनुसार संचालनमा रहेका ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनी मध्ये ५ सय भन्दा धेरै कम्पनीले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन सकेका छैनन् जसको नवीकरण हुने अवस्था छैन भने यसै विच वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

विभागले पछिल्लो अन्तिम दुई आर्थिक वर्ष वार्षिक एकसय जना कामदार पठाएको प्रमाणित कागाजात बिना वैदेशिक वैदेशिक रोजगार व्यावसायिको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्ने अडान लिएको कारण करिब ८०% इजाजत पत्र नवीकरण हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष १७ महिना मलेसिया रोजगार बन्द रहेको र यस आर्थिक वर्ष कोभिड-१९ को प्रभावले वैदेशिक रोजगार बन्द हुँदा विभागले ताकेता गरे अनुसारको सय संख्याको प्रमाणित कागजात पेश गर्न व्यावसायीहरु असमर्थ रहेको उनले बताएका छन् । अझ केही वर्ष  विश्व आर्थिक मन्दीमा गुज्रिने निश्चित रहे कारण रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति नगर्ने हुँदा  व्यावसायीहरुले अगामी वर्षमा सयको संख्यामा कामदार पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक नीति नियम पुरा गर्न सक्ने सम्भावना अति न्युन रहेको उनको भनाई छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४  संसोधन गरि एनमा उल्लेख गरिएको शब्द / वाक्यलाई नियमावलीमा गलत तरिकाले ब्याख्या गरि क्वान्टिटि मा होइन क्वालिटिमा काम गर्ने व्यावसायीलाई विस्थापित गर्ने बदनियत पुर्ण  प्रपन्च रच्ने ब्यक्तिहरुको चंगुलमा फसेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई तत्काल निकास दिनुपर्ने जरुरी रहेको विनम्र जानकारी गर्दछु। निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले 

भनेका छन् 'वैदेशिक रोजगार ब्यवस्थित गर्ने नाममा हामी व्यावसायी माथि विभिन्न रुप धारान गरेका स्वदेशी र विदेशी व्यक्तिहरुबाट गरिएको पटक पटकको प्रहार मुख दर्शक भएर हेरिरहन नेपाल सरकारलाई सुहाउँदैन र मिल्दैन होला ।'

गणतन्त्र स्थापना भए पछिको सरकार जनताको अभिभावक हुन्छ  र नागरिकको समस्या जनताको सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वासमा हाम्रा पनि रगत र पसिना विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा मिसिएको स्मरण गराउन चाहन्छु, उनले भनेका छन् 'लामो समय देखि देशको बेरोजगारी समस्या हल गरिरहेका वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको सामान्य मागको सम्बोधन गर्न र गराउन समेत  नेपाल सरकार रमिते बनी रहेको प्रति व्यावसायिले अत्यन्त चित्त दुखाएका छन्।'