खोज

साउन २, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थगित भएको नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्नुपुर्व म्यानपावर व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मंच नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीले पटक पटक सरकारसंग आफ्ना माग राखेको तर सुनुवाई नभएको भन्दै व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेर मात्र श्रम स्वीकृति खोल्नुपर्ने माग गरेको छ । 

सरकारले कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यान दिंदै गत फागुन २९ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर असार १८ गतेबाट पुन श्रम स्वीकृति खुला गरिएपनि नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन ।

व्यवसायीले हाल लिइरहेको दश हजार सेवा शुल्क अत्यन्त न्यून भएको कारणले व्यवसाय गर्न कठिन भएको साथै अन्तराष्ट्रिय प्रचलन तथा श्रम बजारमा लागि नेपालका प्रतिश्प्रधि अन्य मुलुकहरुको जस्तै श्रमिकले प्राप्त गर्ने १ महिनाको तलव बराबरको सेवा शुल्क पाउनुपर्ने माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मंचका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले माग गरे ।

इजाजत नबिकरणका निमित्त बार्षिक १०० जना कामदार पुर्याउनु पर्ने सम्वन्धमा आ.ब. २०७६/७७ सम्मकै लागि छूट प्रदान भएको र “आ.ब. २०७८/७९ का लागी नबिकरण गर्दा इजाजतपत्रवाला संस्थाले आ.ब. २०७६/७७ देखि सम्वत् २०७८ साल असार मसान्त भित्रमा कुल २ सय जना कामदार पठाएको हुनु पर्ने” प्रस्ताब असार २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले  निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले ३ वर्षका लागि इजाजत पत्र नवीकरण गरिदिन माग गरेपनि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले एक वर्षका लागि मात्र समाधान दिएकोले सरकारसंग सन्तुष्ट हुन नसकेको संयोजक भान्तानाले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै ऐनमा व्यवस्था भएको  वार्षिक १ सय जना कामदार नपठाएका कारण इजाजतपत्र नवीकरण नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन समाधान ऐन संसोधन भएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भान्तनाले बताए ।

यसअघि मन्च नेपालले व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व  (सिएसआर) अन्तर्गत व्यवसायीहरुबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको लागि सङ्कलित ३५ लाख भन्दा बढी रकम समेत हस्तान्तरण गरेको थियो । 

प्रगतिशील मंचद्वारा जारी प्रेश नोट