खोज

असोज १४, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारको अवस्था खतरापूर्ण रहेकाले जीवन सुरक्षामा चासो व्यक्त गरेको छ ।

समितिले कतिपय रोजगारी गुम्न गई फर्कन नपाएको, कोही अवैध रुपमा गई फर्कन नपाएको र घरेलु कामदारका रुपमा बसेकाहरु पनि विभिन्न यातनाबाट प्रताडित भइरहेका अवस्थामा जीवन सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सिंहदरबारमा आज घरेलु कामदारको सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा समितिका सदस्यले त्यसतर्फ सरकारलाई ठोस निर्देशन जरुरी रहेको बताए । छलफलमा सदस्यले रोजगारी गुम्न गई आउन नपाएका कामदारलाई ल्याउनका लागि उडान सङ्ख्या थप्नुपर्ने तथा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका मजदूरले म्याद सकिए पनि त्यही रकमबाट उद्धारको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याए ।

उनीहरुले मानवबेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ पनि निर्देशनका लागि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको मतियार भएको पाइएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

गैरकानूनी रुपमा विदेशमा पुगेका नेपालीलाई उद्धार गरी त्यसरी पठाउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने औँल्याइएको छ । समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कामदार कहाँ के गर्दै तथा सेवा सुविधा के भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिए समस्या निराकरणमा सहज हुने बताए । सेवाशर्तको सुनिश्चितता र पारदर्शी गराई कूटनीतिक अधिकृतसँग नियमित सम्पर्कमा रहन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अर्का सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बूले दुईवर्षे बीमा गरेका अवस्थामा त्यसको म्याद तीनवर्षे बनाइएकाले पहिलेकै व्यवस्था कायमै राख्न समितिलाई सुझाव दिए । समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले राजदूतावासमा उद्धार जनशक्ति कमजोर रहेको औँल्याउँदै जनशक्ति बढाउनेतर्फ आवश्यक निर्देशन दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले विदेशमा पुगेपछि कामदारको राहदानी खोसेर राख्ने अवस्था रहेकाले सुरक्षित हुने गरी व्यवस्था मिलाउन र तामिल तथा श्रमसम्झौताको स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने औँल्याए । कसैलाई सम्पर्क गर्न चाहेमा तत्काल सम्पर्कमा जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके घरेलु कामदारलाई पीडा कम हुने उनको तर्क थियो ।

सांसद भीमसेनदास प्रधान र सोमप्रसाद पाण्डेयले महिला बढी प्रताडित हुने गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनीहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा जान निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले कामदारले चाहेमा राहदानी आफैँ राख्न पाउने व्यवस्था लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विदेशमा कामदार पठाउनुभन्दा स्वदेशमा नै मर्यादित श्रममा परिचालन गर्नेतर्फ सरकारलाई निर्देशन दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

छलफलपछि उक्त विषयमा आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न समितिका सदस्य नरबहादुर धामी, सुजाता परियार र लिम्बूलाई जिम्मा दिइएको छ । तीन सदस्यीय टोलीले मङ्गलबार बस्ने समितिको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने र आवश्यक छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी समितिको छ ।