२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? कुन देशमा के छ नियम ? हेर्नुहोस्

२०७७, १४ फाल्गुन शुक्रबार ०६:५९

फागुन १४, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको वैदेशिक रोजगार बिस्तारै लयको बाटोमा फर्किंदै छ । गत माघ महिनामा मात्रै १७ हजार ८ सय ८७ जना विदेशिएका छन् ।

नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आ-आफ्ना देशमा नयाँ नियम बनाएर लागू गराएका छन् । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतिपय देशले कोरोनाका कारण विदेशी कामदार लिएका छैनन् । केही देशमा काम गर्न जानेले पनि तीन पटकसम्म पीसीआर परीक्षण र महँगो शुल्क तिरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् । कुन देशमा के नियम लागू भएको छ, जानीराखौं ।

यूएई 

यूएईले भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भिजिट भिसामा गएका नागरिकहरूलाई फिर्ता (राउण्ड ट्रिप) टिकट नभएसम्म प्रवेश नदिने नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ ।

पछिल्लो समय भिजिट भिसामा धेरै विदेशी नागरिक यूएई भित्रिन थालेपछि कडाइ गर्ने थालेको हो । भिजिट भिसामा गएका विदेशी नागरिकको साथमा होटल बुकिङ र फिर्ता टिकट नभए दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अल मोक्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काउन थालेको छ । हाल युएईले सरकारी र गैर सरकारी कम्पनीका लागि मात्र नयाँ विदेशी श्रमिक ल्याउन भिसा दिंदै आएको छ । युएईले यी कम्पनीमा बाहेक निजी क्षेत्रका कम्पनीमा नयाँ श्रमिक लिएको छैन भने पुन: श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मलेसिया

मलेसियाले कोरोना भाइरसको माहामारी नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमसीओ) को समय मार्चसम्म बढाएको छ । जनवरी १३ देखि फेब्रुअरी १८ सम्मका लागि जारी गरेको एमसीओ ४ मार्चसम्म पुर्‍याइएको छ ।

मलेसियामा नेपालीहरु नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानको लागि बन्द छ भने पुन श्रम स्वीकृति लिएर भने जान सकिनेछ । कोरोना कारण देखाउँदै मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक ल्याउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन ।

कतार

कतारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच पनि विदेशी कामदार लिएको छ । कतारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना महामारीबीच पनि कामदार भित्र्याइरहेको छ । कतार सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न ३२ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । जारी गरिएको ३२ बुँदे नियम पालना नगर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई २ लाख रियाल जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

३२ बुँदे सूचनामा मोबाइलमा इतराज एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने, बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, क्याम्पभित्र ५ र खुला स्थानमा १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुने, सार्वजनिक स्थल वा समुद्री किनारामा १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुने, सवारीसाधनमा चालकसहित चार जनाभन्दा बढी यात्रा गर्न नपाइने व्यवस्था छन् ।

साउदी अरब

साउदी अरेबियाले पुनः प्रवेश भिसामा नयाँ नियम लागू गरेको छ । साउदीमा कार्यरत रही पुनः प्रवेश भिसामा घर फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई भिसामा म्याद सकिनुअघि फर्किन आग्रह गरेको छ । भिसामा अवधिभित्र नफर्किए तीन वर्षसम्म साउदी अरब प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

साउदीले २० देशबाट रोजगारीका लागि आउने आप्रवासीहरूको आगमनलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ । भारत, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, आयरल्यान्ड, इटाली, जापान, लेबनान, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड. टर्की, यूएई, बेलायत र अमेरिकाका आप्रवासी श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपालबाट जाने श्रमिकका हकमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

बहराइन

वैदेशिक रोजगारमा बहराइन जाने विदेशी श्रमिकहरूले तीन पटकसम्म कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । बहराइन सरकारले फेब्रुअरी २२ देखि लागू हुने गरी बहराइन प्रवेश गर्न थप दुई पटक पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने नियम लागू गरेको छ ।

रोजगार अवथा अन्य काममा बहराइन पुगेका विदेशी नागरिकले विमानस्थलमा एक पटक, त्यहाँ पुगेको पाँच दिनमा अर्को पटक र १० दिनभन्दा बढी समय बहराइनमा बसे पुनः पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

कुवेत

कुवेतले रोजगारीका लागि आउने ६८ देशको विदेशी श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको  छ । रोजगारीमा कुवेत जाने विदेशी कामदारले भने अनिवार्य ७ दिन संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्र काम फर्कन पाउँछन् । क्वारेन्टाइन खर्च कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ ।

ओमान

हाल ओमानबाट नयाँ डिमाण्ड आउनेक्रम शुरु भएको छ । नयाँ तथा पुन: श्रम स्वीकृति लिएर ओमान जान सकिनेछ ।  रोजगारीमा ओमान जाने कामदारले नेपालमा एक पटक र ओमान पुगेपछि दुई पटक आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । 

दक्षिण कोरिया 

दक्षिण कोरिया सरकारले प्रवेशाज्ञा (भिसा) सम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ । कोरियामा कार्यरत नेपाललगायत देशका श्रमिकको कोरोना कारण भिसा अवधि १३ महिना थपिएको छ । विशेष गरी प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएर पनि कोरोनाका कारण स्वदेश फर्कने अवस्था नभएका श्रमिकलाई अवधि थपिएको कोरियाको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सुविधा अस्थायी मौसमी कामदारका हकमासमेत लागू हुने बताइएको छ ।

दक्षिण कोरियाले दिएको सुविधाअनुसार विदेशी श्रमिकले सन् २०२२ को मार्च ३१ सम्म प्रवेशाज्ञा थपका लागि आवेदन दिन पाउँछन् । यो नियम आगामी मार्च २ देखि लागू हुनेछ । कोरियामा गत डिसेम्बरदेखि कोरोना माहामारीको तेस्रो लहर फैलिएसँगै जनवरी अन्तिमसम्म रोजगारी गुमाउने श्रमिकको संख्या ९ लाख ८२ हजार पुगेको छ । यो संख्या ३ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च रहेको कोरियाको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरियामा होटल, उद्योग, रेस्टुरेन्ट तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदारले रोजगारी गुमाएको जनाइएको छ । बेरोजगारीदर बढेसँगै विदेशी कामदारको संख्या कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । कोरियन भाषा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जान प्रतीक्षारत छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस