खोज

साउन २८, काठमाडौं । कतारले विभिन्न क्षेत्रको चर्को दवावपछि कफला सिस्टम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । कमादारको हित विपरित रहेको कफला सिस्टम १३ डिसेम्बर २०१६ बाट कार्यन्वयनमा आउने गरि खारेज भएको हो । यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भएको र सो मितिबाट पुर्णरुपमा कार्यन्वयनमा आउने कतारका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । 

कफला सिस्टम खारेज भएपछि कामदारलाई त्यहाँ रोजगारी गर्न तथा आवत जावतमा सहज हुनेछ । यो निर्णयले रोजगारदाताको बन्धनमा बाँधिनु पर्ने कामदारको बाध्यता हट्ने छ भने  थप अधिकार पाउने छन् । कफला सिस्टममा रोजगारदाताले चाहेमा कामदारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ । रोजगारदाताकै कारण भिसा सकिएर फर्किएका कतिपय कामदार दुई वर्षसम्म जान पाउँदैनथे । 

अहिले कतारमा पुनः जानका लागि पहिलाको रोजगारदाता कम्पनीले नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नियम छ । कम्पनी यस्तो पत्र नदिए त्यहाँ फेरि काम गर्न पाईंदैन । तर अव यो नियम हटेको छ । 

नयाँ नियम अनुसार स्पोन्सरसिप सिस्टम समेत हट्ने छ कामदारले करार सम्झौता पत्रका आधारमा रोजगारी गर्न पाउने छन् । कामको करार पत्रमा आप्रवासी कामदारले कतार पुग्नु पहिले नै हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने छ । अहिले कतारमा कार्यरत कामदारको पनि सोहि अनुसार सम्झौता परिवर्तन गरिने छ । रोजगारदातासँग नयाँ करार पत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । 

कतारबाट फर्किएको दुईवर्ष पछि मात्रै जान पाउने कफला सिस्टम हटाइसकेपछि कतार जान पर्खिरहेका कामदार तत्काल जान पाउने छन् । पुरानो रोजगारदाताबाट अनुमति लिनु नपर्ने सिमा पासपोर्ट तथा आप्रवासी विभागका उपनिर्देशक व्रिगेडियर महमद अहमद अल अतिकले बताउनुभयो । 

पहिलाका यस्ता बन्देज हटाइएकाले यो नियम लागुभएपछि फर्किएकै भोलिपल्ट पनि नयाँ भिसामा कतार जान सक्ने प्रष्ट पारिएको छ । यस्तै रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट अनावश्यक राख्न नपाउने र राखेमा १० हजार देखि २५ हजार रियाल सम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । कामदारलाई आधिकारिक स्वीकृति नलिई अन्य रोजगारदाताकोमा काम गर्न पठाएमा ५० हजार कतारि रियल जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्नेछ । 

अब गरिने करार पत्रले कामदार र रोजगारदाताबीचका शर्त सुरुमै प्रस्ट पार्ने भएकाले कामदारलाई ठगिनबाट बचाउने छ । कफला सिस्टम लागुहुँदा म्यानपावर सञ्चालकले दुई किसिमको सम्झौता पत्र दिएर कामदार झुक्याउँदै आएका छन् । नेपालमा एउटा करार पत्र गराएर पठाउने र उहाँ अर्कै करार पत्रमा हस्ताक्षर गरार कामदार ठग्दै आएका छन् । यो नियम कार्यन्वयनमा आएपछि ठगी कार्य बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ नियम अनुसार घर फर्किन कम्पनीको अनुमति लिनुपर्ने छैन । सम्झौता अवधि सकिएपछि कामदार कम्पनीलाई जानकारी दिएर सहजै फर्किन सक्नेछन् । कुनै अभियोग लगाएर कामबाट निकालिएका कामदारले भने अदालतमा अपिल नगरे वा गरेर पनि दोषी ठहरिए ४ वर्षसम्म पुनः जान पाउने छैनन् । अदालतको फैसलापछि स्वदेश फर्किएका कामदार कतारको गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा मात्रै कतार जान पाउने छन् । 

नयाँ नियम अनुसार आप्रवासी कामदारले करार अवधी सकिएपछि अथवा ५ वर्ष सम्म एउटै कम्पनीमा काम गरिसकेपछि सरकारको अनुमतिमा कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्ने छन् । तर एउटै कम्पनीमा ५ वर्ष भन्दा बढिको सम्झौता हुने छैन । यस्तै करार अवधि हुँदै कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेमा भने रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । 

करार अवधि भित्रै स्वदेश फर्किन चाहाने कामदारले गृह मन्त्रालयमा आवेदन दिएर तीन दिनभित्रमा स्वीकृति पाउने छन् । तर आकस्मिक फर्किनु पर्ने कामदारको हकमा भने दुई पक्षको सहमतिमा तत्काल फर्किन दिइने उल्लेख छ । 

नयाँ रोजगारदाताले काम दिएमा पुरानो रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्ने छैन । आफूले करार सम्झौता गरेको कम्पनी बन्द भएमा अथवा रोजगारदाताको मृत्यु भएमा गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको स्व्किृतिमा अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाइने छ । स्रोत: उज्यालो अनलाइन