खोज

अनिल अधिकारी | कहिले यता त कहिले उता, कहिले दायाँ त कहिले बायाँ, आखिर जता नाचेपनि गरिव जनतानै नाच्ने हुन् । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याउन लागेको म्यानपावरलाई बैंक मार्फत पैसा बुझाउने नीति पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । 

म्यानपावरले किन संधै विदेश जान तयार युवालाई लुट्छन ? यहाँ भित्रको चुरो कुरो केहो भन्ने नबुझी एकोहोरो हरेक सरकार फेरिएसँगै जति नीति फेरिएपनि समस्या जिउको-तिउ हुनु स्वभाविक छ । कतिपय अवस्थाबाट प्रष्ट छ कि सरकारनै चाहँदैन म्यानपावरलाई कारबाही होस् । नत्र सरकार किन आफै विदेश जाने कामदारको भेषमा म्यानपावर पुग्ने र उसको भित्रि रहश्य बुझ्ने नीतिमा अगाडी बढ्दैन ? 

सरकारले नीति फेर्दै गर्छ, म्यानपावर लुट्दै गर्छ । सरकारले यतापट्टि नीति फेर्दा उत्तापट्टि म्यानपावरले आफ्नो काम गर्ने शैली बदल्छ । यसरी नीति र म्यानपावरको बदलावले देशको आर्थिक स्रोतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको बैदेशिक रोजगारी नै धरापमा पर्दै गएको छ । सरकारले नीति फेर्दा म्यानपावर घट्नु पर्ने हो तर सबै म्यानपावर संचालनमै छन् तर बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । बैदेशिक रोजगारी डिमाण्ड बिबिध कारण घटेपछि बैदेशिक रोजगारीको लागि महिनौं म्यानपावर धाउनेको शंख्या बढेको छ भने युवाहरु उपयुक्त डिमाण्ड नपाएर झुल्नु परेको अवस्था छ । 

देशले नै युवालाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था जिउकोतिउ छ, रोजगारीको अवसरहरुको कमी हुँदा बेरोजगारी युवाहरु दैनिक राजधानी धाउने बैदेशिक रोजगारीको लागि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । यो वा त्यो नाममा सरकारले नीति ल्याउने तर त्यसले सरकारको सान मात्र बढाउने र बास्तबिक प्रभावकारिता  ल्याउन नसकेको अवस्था हाम्रो सामु टड्कारो छ । पछिल्लो पटक म्यानपावर व्यावसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको भनिएको छ । तर यो पनि यस सरकारको नीति र हातीको देखाउने दाँत जस्तै मात्र हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । बैदेशिक रोजगारीको लागि भौतारीईरहेका युवाहरु आफै अहिले विदेश जाने कि स्वदेशमै भौतारिईरहने भन्नेमा फसेका छन् । 

सरकारको अड्काउ नीति सँगै पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीको डिमाण्ड घटेको कुरा म्यानपावर कम्पनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । तर ति म्यानपावरहरुमा डिमाण्ड घटेपनि, फ्री भिषा-फ्री टिकेट लागु भएपनि वा २/३ सय म्यानपावर आफै बन्द हुने भनिएपनि अहिलेसम्म संचालनमै छन् । यसको मतलब सरकारको नीति लागु भएकै छैन भन्ने हो । फ्री भिषा/टिकट देखाउने दांत मात्र जस्तै बनेको अवस्थामा अब  बन्ने नीति पनि त्यस्तै हुने होकी भन्ने आशंका हुनु स्वभाविक हो । 

अहिले म्यानपावरहरुले नचिनेको मान्छेले ल्याएको वा नचिनेको मान्छेलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन गाह्रो भएको बताउँदै आएका छन् । कतिपय म्यानपावरहरुले परिचित एजेन्टले ल्याएको कामदार बाहेक अरुलाई विदेश नपठाउने गरेको बुझिन्छ । त्यसको मतलब आर्थिक लेनदेन नै हो । चिनेका मान्छेले मुद्धा हाल्दैन वा बढी रकम लिएपनि विदेश पठाउन कुनै जोखिम हुन्न भन्ने म्यानपावरहरुले बुझेका छन् जसको कारण अपरिचित वा म्यानपावरको पहुँचमा नरहेकाहरुले विदेश नै जान नपाउने जस्तो अवस्था छ । 

सरकारले अहिले कामदारले सिधै नगद म्यानपावरलाई रकम बुझाउँदा ठगी हुने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताएको छ तर विदेश जाने युवाहरु यो नयाँ नीतिले पनि ठगिन छाड्दैनन् भन्ने कुरा भने म्यानपावरहरुको ब्यबहारबाट स्पस्ट हुन्छ । 

(श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा म्यानपावरका सबै कारोबारलाई बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधनपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन पाउने छैनन् । कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकमार्फत म्यानपावरको खातामा जम्मा गरेर त्यसको भौचरको प्रति विभागमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थापछि विदेश गएका कामदारले तिरेको रकमको जानकारी सरकारसँग पनि हुनेछ । नगद लिएमा म्यानपावरले गरेको कामलाई गैह्रकानुनी मानिनेछ ।) यस्तो नियम ल्याइदैछ तर जुन नगद दिने कुरा गैह्रकानुनि भनिएको छ, त्यो रकम विदेश जानेले विदेश जान जब अति सास्ती पाउँछ तब एजेन्ट मार्फत गोप्य र कागजात बिनानै म्यानपावरलाई बुझाउन सक्ने देखिन्छ ।

यहाँ कुरा नगद र बैंक भन्दापनि बाध्यताको हो । रहरले कोहि पनि विदेश जाँदैन । नगद नबुझाए विदेश जान नपाउने भएपछी बाध्य भएर बैदेशिक रोजगारीको लागि युवाहरुले कुनै कागजात बिनानै म्यानपावरसम्म पुग्ने च्यानललाई पैसा बुझाउन सक्छन् । यसो गर्दा झनै बैदेशिक रोजगारीमा ठगि बढ्ने र असुरक्षित बाटो अपनाउन सक्ने देखिन्छ । 

मेरो मतलब सरकारको नयाँ नीति ब्यबहारिक होइन भन्ने भन्दा पनि सरकारले ल्याउन लागेको नीति अनुरुप ब्यबहारिक पक्ष पनि बलियो हुनु नितान्त आवश्यक छ । अनुगमनको लागि सरकार आफै कामदारको रुपमा म्यानपावर जानुपर्छ तब मात्र त्यहाँ भित्रको वास्तविकता बुझ्न र म्यानपावरहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । 

अब बन्ने नयाँ ऐनमा म्यानपावरले कामदार पठाउने सबै देश पुग्न लाग्ने लागत तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिँदैछ । अहिले संस्थागत रुपमा १ सय १० वटा मुलकुमा नेपालीहरु काम गर्न गइरहेका छन् । जसको लागत तोकेकै कारण बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई फाइदा पुग्छ भन्ने आधार भने छैन किनकि विदेश जाने नेपालीहरु बिभिन्न दु:ख, भविष्यको सपना र अभावका कारण आफै मोटो रकम तिर्न तयार बन्छन् । त्यसो त विदेश जान चाहनेले बढी पैसा दिन तयार भएपछी विदेश पठाउने म्यानपावरले पनि बिभिन्न च्यानललाई पैसा तिर्छ, जब उसको लागत बढ्छ तब उसले आफुलाई पनि केहि फाइदा राखेर बढी पैसाको अफर गर्छ तब सरकारको जस्तोसुकै नीति पनि आफैमा फेल खान जान्छ । त्यसैले सरकार आफै कामदार वा बैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान तयार युवाको नक्कल गरेर म्यानपावर पुगोस, त्यहाँको यथार्थता बुझोस् । गलत गर्ने म्यानपावरलाई कुनै छुट नदिई तत्काल कारबाहीको नीति बनाइयोस् ।

बिभिन्न संयन्त्र जसको सहायतामा नेपालीहरु बिभिन्न देशमा मोटो रकम तिरेर पुग्छन, त्यस्ता संयन्त्रलाई जरैदेखि उखल्ने सरकारी संयन्त्र बनोस् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिभिन्न प्रलोभनमा बैदेशिक रोजगार बिभाग भित्रै ठगहरुसँग घुष लिने सरकारी कर्मचारी छन्, त्यसलाई सरकारले चिनोस् र तत्काल पदबाट बर्खास्त गरोस् । बैदेशिक रोजगार बिभाग अहिलेको जस्तै निरिह नबनोस्, तब मात्र बैदेशिक रोजगारीमा भएको बेथितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ अन्यथा जस्तो सुकै बलियो नीति लिएपनि अवस्था सुध्रने छैन । सरकारलाई चेतना भया !