दिपा नेपाल

ओखलढुंगा,हाल : नेपालगञ्ज

टाउकै माथि छ ऋण स"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

            दिपा नेपाल

ओखलढुंगा,हाल : नेपालगञ्ज

टाउकै माथि छ ऋण स"/>

२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

ओखलढुङ्गा - OKL

गजल “किस्ता तिर्दैछु म”

१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०३:५३

            दिपा नेपाल

ओखलढुंगा,हाल : नेपालगञ्ज

टाउकै माथि छ ऋण सवार किस्ता तिर्दैछु म

बचाउन यि घर परिवार किस्ता तिर्दैछु म


राहदानी धितो राखी मरुभूमि भिजाएर

नियम अनि सर्त अनुसार किस्ता तिर्दैछु म


लेखाएछौ आफ्नो नाम चैँ कालोसुचि भित्रै पारी 

नदेखाउ मलाई  हतियार किस्ता तिर्दैछु म


ईमान्दारीताको पाठ नपढाउनु कसैलाई

लिमामी मा छ स्वयं सरकार किस्ता तिर्दैछु म


साँवा अनि ब्याजको पनि ब्याज लाग्ने जिन्दगिमा

पार्न लाई त्यो हिसाब बरोबर किस्ता तिर्दैछु म

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान एनपिएलः लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्ट्स खेल्दै सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट क्रिस लिनको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले चितवनलाई दियो १७० रनको लक्ष्य नारायणगढ–बुटवल सडक, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत ज्यापू दिवस संस्कृति, पहिचान र माटोप्रतिको सम्मान हो : उपप्रमुख डङ्गोल बुढानिलकण्ठलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल एनपिएलः चितवन टस जितेर बलिङ गर्दै ‘नागरिकको सुझाव माग्न घरदैलोमा सरकार’ घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दैछ : प्रधानमन्त्री कार्की रूसबाट युक्रेनी बालबालिका फिर्ता गर्न राष्ट्रसङ्घको माग