खोज

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा खरिद–बिक्रीलाई थप पारदर्शी र नियमनमा ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०८२’ लागू भएसँगै यसअगाडि २०८१ जेठ १७ मा जारी निर्देशन खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ। निर्देशन जेठ १३ गते स्वीकृत भई हालदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

यसअनुसार अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा केवाईसी (KYC) फारम भर्नुपर्नेछ। उक्त फारम भू–सेवा केन्द्रहरूमा सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ, जहाँ केन्द्र लागू नभएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयको सर्भिस डेस्कमार्फत फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार अब १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत मात्र गर्न पाइनेछ, जसमा चेक बिक्रीकर्ताको नाममा हुनु अनिवार्य छ।

त्यसैगरी, सूचक संस्थाले घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) समेत लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने दस्तुर तथा रजिस्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम भुक्तानी भएको प्रमाण नभएको अवस्थामा, कारोबार दर्ता प्रक्रियामा जान नपाउने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरिएको छ।

साथै, एक दिनमा ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) मा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै, कुनै पनि कारोबार शंकास्पद देखिएमा सूचक संस्था तथा सम्बन्धित कार्यालयले उक्त विवरण FIU मा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ।

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा ७(न) को उपदफा (२) अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई नियमनकारी निकायका रूपमा तोकेको छ।

नेपाल हाल द फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेकाले, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई चाँडै बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोही रणनीति अन्तर्गत घरजग्गा कारोबार नियमनमा कडाइ गरिएको हो।

विभागले निर्देशिका कार्यान्वयनको अनुगमन स्वयम् गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। सरकारको अपेक्षा अनुसार, यसले सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिता बढाउनेछ।