खोज

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न प्रशासनिक संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ३२४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा ५० भन्दा बढी संरचना औचित्यविहीन ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १ सय ७४ वटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय, निकाय तथा कार्यक्रमको गहिरो मूल्यांकन गरिएको छ। प्रतिवेदनले कार्यक्षमता, जनशक्ति, बजेट उपयोगिता र सेवा प्रभावकारिताका आधारमा संरचनाको औचित्य मापन गरेको छ।

संयोजक पौडेलका अनुसार, कुनै दबाब वा पूर्वाग्रह बिना तथ्यमा आधारित रहेर मूल्यांकन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले, यो प्रतिवेदन देखावटी या थन्क्याउने कागज नरहेको र सुझाब अनुसार कार्यान्वयन गरिने आस्वासन दिएका छन् ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा अत्यधिक उत्साहका कारण धेरै कार्यालयहरू खोलिएको स्वीकार गरे।

उनका अनुसार, त्यतिबेला आवश्यकभन्दा बढी संरचना बनाइयो, अहिले तिनै संरचनाहरूले प्रदेशको क्षमता र प्रयोजनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रदेश सरकारले यसअघि ताल प्राधिकरण, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, र दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता तीन निकायको ऐन खारेज गरिसकेको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनमा थप दर्जनौँ निकायको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

समितिका अनुसार, कतिपय कार्यालय केवल “घरपायक जागिर खुवाउने” प्रयोजनका लागि गठन गरिएका थिए। त्यसका कारण विकास खर्च घट्ने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने, र सीमित स्रोतमा कार्यक्षमता कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ।

प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अध्ययन समितिमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य थिए।