खोज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूबीच आयोगको हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्बन्धी योजना तयार पारेर तीनै तहका सरकारसँग सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी गराएको हो।

छलफलमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी वा पर्ति जमिनमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा पहिचान गर्ने मापदण्ड तयार पारिएको जानकारी गराए। त्यस्तै, दस वर्षदेखि कुनै निश्चित स्थानमा बसोबास गर्दै आएका तर अन्य सरकारी जमिन नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा वर्गीकृत गरिने उल्लेख छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपश्चात काम अझ सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विधेयक चाँडै पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापनका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल सरकारले २०८१ सालको कात्तिक १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।