२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विलासिता करको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूको प्रदर्शन

२०८२, २६ जेष्ठ आईतवार १४:३८

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी गहनामा लगाएको २ प्रतिशतको ‘विलासिता कर’ अनावश्यक र अव्यवहारिक रहेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यका अनुसार, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा प्रस्तावित १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले ‘विलासिता कर खारेज गर’, ‘हामी विरोधमा छौं’, ‘उपभोक्ता, कालिगढ तथा व्यवसायीमैत्री ऐन तुरुन्त जारी गर’ जस्ता प्लेकार्डहरू बोकेर नाराबाजी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा