खोज

काठमाडौं । पतञ्जलि योग पीठको जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मुद्दामा ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यस प्रकरणलाई अख्तियारले “ठूला माछा” समातेको दुर्लभ उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, सोही मुद्दामा संलग्न मुख्य सञ्चालकहरूमध्ये केहीलाई आरोप नलगाइएकामा प्रश्न उठेको छ। पतञ्जलि योग पीठ र पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपालका संरक्षक तथा सञ्चालक रहेका भारतीय नागरिकहरू रामदेव र आचार्य बालकृष्णविरुद्ध मुद्दा नचलाईएको देखिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखअनुसार, “श्री पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल” २०६४ साल असोज २० गते दर्ता गरिएको थियो। संस्थापक सञ्चालकका रूपमा पाँच जनाको नाम उल्लेख छ।

अन्य सञ्चालकहरूमा महन्त राजेन्द्र दास, शालिग्राम सिंह, र राजेन्द्र सिंह रहेका छन्। यीमध्ये राजेन्द्र सिंह मात्रै नेपाली नागरिक हुन्, जसका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

यस प्रकरणमा प्रमाण र संलग्नता देखिए पनि रामदेव, बालकृष्णलगायत भारतीय सञ्चालकहरूलाई मुद्दाबाट अलग राखिएकोमा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ। चयनात्मक न्यायको आरोप खेपिरहेको अख्तियारमाथि यसबारे चासो बढ्दो छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय पहुँच, विदेशी नागरिकको भूमिकासम्बन्धी प्रस्ट पारदर्शिता नहुँदा यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।