२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न्यायसंगत भएनः सांसद बस्नेत

२०८२, ६ असार शुक्रबार १३:००
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विनियोजन विधेयक, २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढे पनि न्यायोचित रुपमा विनियोजन हुन नसकेको भन्दै असहमति जनाउनुभएको हो ।
“कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा त सडक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट नै परेको छैन । योभन्दा गैरजिम्मेवारी के हुनसक्छ ?”, बस्नेतले भन्नुभयो, “ठूला करिडोरका बबजेट समेत घटेको छ । कुनै जिल्लाका पूर्वाधार विकासमा बजेट नै बजेट तर कुनै जिल्लामा बजेट नै नहुने ? यो न्यायसङ्गत भएन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा