काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य उद्योगका रुपमा विकास गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायका लागि रु सात अर्ब ७१ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त बजेटको ७५ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम भएको बताउनुभयो । “सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी विंस २०८२ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्कन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले पुराना ऐनलाई खारेज तथा संशोधनलगायतका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन आवश्यकताअनुसार बिटिएस तथा एफटिटिएचको विस्तारलगायतका काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन, भाषा तथा प्रस्तुतीकरणलगायतका विषयको नियमनका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने, विज्ञापन बजारलाई नियमित व्यवस्थित गर्ने, व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरिने भनाइ राख्नुभयो । आगामी आवमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु २८ करोड विनियोजन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पु¥याउन सरकारले समय–समयमा उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको समेत मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आम सञ्चारमाध्यममा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४५, सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालबाट २५, नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा र राष्ट्रिय समाचार समितिबाट तीनवटा मातृभाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आवमा थप भाषामा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्री भावी पुस्ताका लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ९२ वर्षका सामग्री डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको बताउनुभयो । साथै रेडियो नेपालका ५५ हजार ४३१ श्रव्य सामग्री पनि अर्काइभिङ गरिएको उहाँको भनाइ थियो । डिजिटल अर्काइभिङलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि आगामी वर्षदेखि रेडियो नेपालमार्फत विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्चर सेवा प्रदायकमार्फत एसएमएसद्वारा विपद् पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्री गुरुङले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत उल्लेख गर्नुभयो । “सामाजिक सञ्जाल युट्युबलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि अभिलेख एवम् सूचीकरण गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिको सेवालाई २४सै घण्टा बनाइएको र यसबाट सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिकले समयमै तथ्यपरक समाचार पाएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा एआइएको प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि एआइए केन्द्रको स्थापना समेत गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विभिन्न स्थानीय तहका ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा पुगेको, आगामी आर्थिक वर्षमा सबै वडामा पु¥याउन काम भइरहेको, चार हजार २७२ स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने, विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाइ हुन सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरुको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरुलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्नेगरी प्रणाली विकास गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । “सबै सरकारी निकायको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, वेबसाइटमा हुनसक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वेब नियमन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सङ्घीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएको छ ।”
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम लागू गरिने तथा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण प्रारम्भ भएको समेत जानकारी गराउनुभयो । “नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यासका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ बमोजिम संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाइ हुनेगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
–––
