२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

धवलागिरिको केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिँदै

२०८२, १४ असार शनिबार १२:५४
काठमाडौँ । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक रु ५२ करोड बढीको लागतमा कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गरेपछि सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–मुना– ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ९२ करोड ९२ लाखको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र झिनडाडा–मुना (चार किलोमिटर) अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रसहित ढलान हुुनेछ ।” गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो र बढी बजेटको रहेको जुग्जालीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रशासनिक खर्चबाहेक रु ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा सिम्रन÷सक्षम जेभीले सबैभन्दा कम रु ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार बोलकबोल गरेपछि यही असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो ।
“सङ्घीय र प्रदेश सरकारको (समपूरक) ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस आयोजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु २४ बजेट विनियोजन गरेको यस आयोजनाका लागि आगामी आवका लागि रु २३ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ ।”
केहीदिनमा कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक चरणको काम थाल्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किमी दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि गत वर्ष रु १४ करोड ६१ लख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको निर्माण कम्पनी रामसागर÷बिएस धवलागिरि जेभीले करिब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवतजावत गर्न ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बेला विसं २०८० माघमा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक आयोजनामा समावेश गराउने निर्णय गराउनुभएको थियो ।
“बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किमी सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, जुग्जालीले भन्नुभयो, “अबको तीन वर्षभित्र दरवाङबाट मुनासम्मको सडक पक्की बनाउने छौँ ।”
मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको केही दिनअघि मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले मरेनीबाट जलजला ढोरपाटन जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको रु छ करोड ५० लाख बजेटले आयोजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्न ठेक्का लगाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन