२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर

१९ असार २०८२, बिहीबार ११:४६

काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।

३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भयो । त्यतिबेला नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये ४९ जनामात्रै अहिले पदमा बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेरहदले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले ५२ मध्ये ४९ जनालाई राहत मिलेको हो ।

बुधबार मध्यरातको फैसला अनुसार अब उनीहरुले पुरा पदावधि काम गर्ने पाउनेछन् । अब उनीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै अवकाश हुनेछन् । ६ वर्ष पुग्नुअघि नै ६५ वर्ष पुगेमा उनीहरु उमेरहदका कारण तत्कालै अवकाश हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएका बारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत’ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट एनपिएलः काठमाडौँ गोर्खाज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको छः प्रधानमन्त्री कार्की पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल ‘स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवनः मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान’ शुभारम्भ एमालेको महाधिवेशनमा २४६३ जना प्रनिनिधि सहभागी हुने आफ्नो अनुभवलाई प्राधिकरणको हितमा खर्चिने कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ :प्रधानमन्त्री कार्की चीनको आवासीय भवनमा आगलागी, १२ जनाको मृत्यु भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले जाँच‘पास’ रोकियो बढ्दो भ्रष्टाचारले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती थपेको छः उपसभामुख राना सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो