खोज

काठमाडौं ।  उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

टावरको निर्माण रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत पाटन गएको थियो । ९ माघ, २०८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र पठाई काठमाडौं टावरको निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण जारी राख्ने बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीले तला थप्न महानगरबाट अनुमती लिएको, नक्सा स्वीकृत भइसकेको र नक्सा स्वीकृती लिँदाको दस्तुर समेत तिरिसकेको भन्दै निर्माण नरोक्न आदेश दिएको हो । भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने र त्यसमा ठेकेदारको वैध अपेक्षा पनि रहने भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एकपक्षको सुनुवाईका आधारमा एक न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्तरिम आदेश खारेजको माग सहित अर्को निवेदन दिन पाउँछ ।

१२ तलाको निर्माण अनुमती रहेको टावरलाई १९ तलाको अनुमती दिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत सरोज गुरागाईमाथि छानविन समिति बनाएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग चलेको विवादका कारण काठाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म सभा गरेर बजेट ल्याउन समेत सकेको छैन ।